भारत सरकारं भारत प्रशासित जम्मू कश्मिरयाके दयाच्वंगु संवैधानिक विशेष अधिकारयात खारेज यानाबीधुंकाः थुगु क्षेत्रय् अझं तनावग्रस्त जुयाच्वंगु दु । थ्व राज्य म्हिगः नं पूवंक धयाथें बन्द जुल । विशेषाअधिकार खारेजया घोषणाया इलय् केन्द्र सरकारपाखें चानाबिउगु टेलिफोन नेटवर्क व इन्टरनेट अझं चायेकूगु मदुनिसा दशौं हजार सैनिकतय्सं अनया लँय् गस्ती यानाच्वंगु दु ।
केन्द्र सरकारं विशेषाधिकार खारेज यानाबिइवं काश्मिरय् तःधंगु विरोध जुइगु अनुमान यानातःगु खःसां आः सञ्चार माध्यम हे बिच्छेद यानातःगुलिं अनया जनतां गुकथं प्रतिक्रिया बियाच्वन धयागु सीके मफयाच्वंगु दु ।सरकारं विशेषाधिकार खारेजया घोषणा याये न्ह्यव हे अनया मुख्यमन्त्रीलिसें मेमेपिं स्थानीय नेतातय्त उमिगु हे छेँय् नजरबन्दय् तःगु खः ।
बिबिसीं स्थानीय संवाददातायात उद्ढृत यासें धाःकथं स्थानीय मनूतय्सं राज्यया मेथाय् छु जुयाच्वन धयागु छुं सिइके तकं फयाच्वंगु मदु ।
देय्या मेमेगु भागय् च्वनाच्वंपिं व विदेशय् च्वनाच्वंपिं काश्मिरीतय्सं नं थः छेँजःपिं लिसे स्वापू तये फयाच्वंगु मदु, गुकिं यानां उपिं नं चिन्तित जुयाच्वंगु दु ।
दिल्लीइ च्वंगु काश्मिरी विद्यार्थीतय्सं छगू समाचार पत्रलिसे खँल्हासें थःपिंसं थः परिवारया अवस्था सिइकेगु निंतिं स्थानीय प्रहरीइ स्वापू तयेगु कुतः यानागु खःसां असफल जूगु खँ कन ।भारत प्रशासित काश्मिरया अप्वःथें बासिन्दातय्सं काश्मिरयात संविधानं हे बियातःगु विशेष दर्जाया कारणं हे जक थ्व थाय् भारतया छगू ब्व जूगुया औचित्यपूर्ण कारण खः धयागु तायेकी ।
आः थ्व प्रावधान हे चिइकेवं भारतया सत्तारुढ दल बिजेपीं उगु क्षेत्रलिसे दिल्लीया स्वापू हे हिलाबिउगु दु ।सोमवाः भारतया गृहमन्त्री अमित शाहं संसदय् धारा ३७० खारेज यायेगु घोषणा याये स्वयां छुं ई न्ह्यवनिसें अन दशौं हजार थप सैनिक परिचालन यायेवं थन उबलय् निसें तनाव ब्वलना वयाच्वंगु खः ।
उबलय् हे स्थानीयवासीतय्सं स्थिति अझ स्यना वनेफुगु शंका यानाः महिनौ तक गाक्क नयेगु व अत्यावश्यक सामान मुंकेगु सुरु याये धुंकूगु खः ।सरकारं थ्व घोषणा यायेगु इलय् सञ्चार माध्यम बन्द यायेगु निंतिं प्रहरीतय्त न्हापा हे सेटलाइट फोन उपलब्ध याकूगु खः । आः सञ्चार माध्यमय् तयातःगु प्रतिबन्ध गुबलय् चिइकी धयागु सीमदुनिसां मनूतय्त वये वने यायेत धाःसा बियाच्वंगु दु ।
लोकसभाय् चकाचर्की भारतया गृहमन्त्री अमित शाहं संसदया क्वय्या सदन लोकसभाय् जम्मु काश्मिर राज्य पुनर्गठन विधेयक न्ह्यब्वयादीगु दु । राज्य सभाय् सोमवां हे न्ह्यब्वःगु उगु विधेयकय् जम्मु कश्मिर राज्ययात निगू केन्द्र शासित प्रदेशय् ब्वथलेगु प्रस्ताव यानातःगु दु ।
च्वय्या सदन राज्यसभाय् थें हे लोकसभाय् नं थ्व विधेयकया पक्ष व विपक्षय् तच्वःगु बहस जूगु दु । विपक्षी दल कांग्रेसया सांसद मनिष तिवारीं मोदी सरकारं जम्मु काश्मिरयात विभाजित यायेग निर्णय संविधान अःखः याःगु द्वपं बियादीगु दु । वय्कलं जम्म काश्मिरया विधान सभाया अनुमति मदयेकं थ्व सम्भव जुइ फइमखु ।
वय्कलं धयादीगु दु, ‘भारतया संविधानय् अनुच्छेद ३७० जक मखु, ३७१ नं दु । गुकिं पूर्वाेत्तर राज्ययात स्वायत्तता बियातःगु दु । मोदी सरकारया थ्व ज्यां लिपा वनाः मेमेगु राज्यय् नं राष्ट्रपति शासन लागू यानाः अनया स्वायत्तता खासे यायेफइगु सन्देश बिउगु दु ।’
LEAVE YOUR COMMENTS