आयोगया पदाधिकारीतय्त अपहेलना मुद्दा

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – सर्वोच्च अदालतया मंकाः इजलासं बिउगु अन्तरिम आदेशया प्रतिकूल जुइकथं सुचं पिथंगु धासें सम्पत्ति छानबिन आयोगया अध्यक्ष व दुजःपिं विरुद्ध सर्वोच्च अदालतय् अवहेलनाया मुद्दा दर्ता जूगु दु । अभिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालं आयोगया अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी, दुजःपिं पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी व प्रकाश लम्साल विरुद्ध अदालतया अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता याःगु खः । उगु निवेदनयात कयाः वइगु असार ३२ गते सुनुवाइया निंतिं पेशी क्वःछिउगु दु ।

वंगु असार २६ गते सर्वोच्च अदालतया न्यायाधीशपिं टेकप्रसाद ढुंगाना व श्रीकान्त पौडेलया मंकाः इजलासं आयोगया ज्याया सम्बन्धय् अन्तरिम आदेश जारी याःगु खः । तर, उगु आदेश जारी जूगु स्वन्हु लिपा असार २९ गते आयोगं सुचं पिथनाः अदालतया आदेशया गलत व भ्रमपूर्ण व्याख्या याःगु दाबी रिट निवेदनय् यानातःगु दु ।

अधिवक्ता डा. सिलवालं दर्ता याःगु निवेदनय् आयोगं अदालतया आदेशया पूर्ण पाठय् छ्यःगु संवेदनशीलता, संवैधानिक न्ह्यसः व नजिरयात बेवास्ता यासें थः यत्थे व्याख्या यानाः भ्रम न्यंकूगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । आदेशया गुगुं छगू बुँदा वा वाक्ययात जक न्ह्यथनाः थःगु अनुकूलकथं धारणा दयेकाः आयोगं ज्या न्ह्याकेगु नियतं सुचं जारी याःगु जिकिर नं निवेदनय् यानातःगु दु ।

अधिवक्ता सिलवालं नेपाःया संविधानया धारा १२८ (४) व न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ या दफा १७ कथं आयोगया पदाधिकारीतय्त कारबाहीया माग नं याःगु दु । ऐनय् अदालतया आदेश वा फैसलाया अवज्ञा यातधाःसा वा न्याय सम्पादनय् पंगः थनधाःसा दछि कैद वा १० हजार तका जरिवाना वा निगुलिं सजाय जुइफइगु व्यवस्था दु ।