दाहालयात फँसे यात धाःसा हानं द्वन्द्व जुइगु ख्याच्वः
येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध द्वन्द्व– कालीन मुद्दायात कयाः म्हिगः सर्वोच्च अदालतय् रिट दर्ता जूगु दु । दाहालं स्वदँ न्ह्यः बिउगु छगू अभिव्यक्तियात आधार दयेकाः अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण व कल्याण बुढाथोकीं उगु रिट तःगु खः । कन्हय् थुकिया पेशी क्वःछिनातःगु दु ।
न्हापा सर्वोच्चं रिट लाइ मखु धकाः दरपीठ यानाछ्वःगु उगु रिट लिपा हानं न्यायाधीशपिं ईश्वरप्रसाद खतिवडा व हरि फुयालया आदेशं दर्ता जूगु खः ।
दाहाल विरुद्ध उगु रिट लायेवं माओवादी धारया च्यागू राजनीतिक दलतय्सं संक्रमणकालीन न्यायलिसे सम्बन्धित विषय जूगुलिं थुकियात सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगपाखें न्ह्यःने यंकेत माग याःगु दु । म्हिगः च्यागू पूर्व माओवादी पार्टीया बैठक बालुवाटारय् च्वंगु खः । बैठक लिपा जारी याःगु विज्ञप्तिइ थ्व रिट संक्रमणकालीन न्यायया अःखः जूगु लिसें थुकिं शान्ति सम्झौताया कार्यान्वयनय् ग्वाहालि मयाइगु खँ धाःगु दु ।
विज्ञप्तिइ संक्रमणकालीन न्यायबारे थःपिं गम्भीर दु धासें शान्ति सम्झौता व हिउपाःया विरुद्ध जुइगु गतिविधिया प्रतिवाद यायेत थःपिं छप्पँ जुयागु खँ नं न्ह्यथनातःगु दु ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालया इनाप कथं माओवादी धारया च्यागू दलत बालुवाटारय् मुंगु खः । उकी नेसपाया अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपाया प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत), या संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीया महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नेकपा (माओवादी समाजवादी) अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी व माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालया नारायणप्रसाद धिमालपिं दुथ्याः ।
थ्वहे झ्वलय् नेसपाया अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईं द्वन्द्वकालीन विषययात कयाः प्रम दाहाल विरुद्ध अदालतय् मुद्दा तयेगु ज्यां देय् हाकनं द्वन्द्वय् वने फइगु ख्याच्वः बियादीगु दु । ११३ क्वःगु श्रमिक दिवसयात सम्बोधन यासें वय्कलं उगु खँ धयादीगु खः ।
उकथं हे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगं सक्रमणकालीन न्याय याकनं क्वचायेकेत इनाप याःगु दु । आयोगं राज्य पक्ष व तत्कालीन विद्रोही पक्ष दथुइ जूगु शान्ति सम्झौताय् संक्रमणकालीन न्यायया माध्यमं द्वन्द्व पीडितयात न्याय बी धाःगु झिंखुदँ दयेधुंकाः नं ज्या मन्ह्याःगु खँय् चिन्ता प्वंकूगु दु ।
आयोगया प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलं म्हिगः छगू विज्ञप्तिइ पित बिसें संक्रमणकालीन न्यायया सम्बन्धय् सर्वोच्च अदालतया आदेश, मानवाधिकार आयोगं बिउगु सुझाव व अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कथं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन यायेत व आयोग गठन यानाः ज्या न्ह्याकेत सरकार व सम्बद्ध फुक्कं निकाययात इनाप याःगु दु ।
उकथं हे नेपाल बार एसोसिएसनं थःगु कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गतया विषयत सरोकारवाला निकायं याइगु जुयाः उगु हे विषययात कयाः क्षेत्राधिकारया विवाद ब्वलंकेगु जायज मजुइगु खँ धाःगु दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS