जेनेभाय् सरकार विरुद्धया मुद्दा

सतक विस्तारया सवालय् सर्वोच्च अदालतया फैसला लिपा सरकारं थःत ज्या यायेत ज्यामछिन, ज्या याये थाकुइगु जुल धकाः सम्वन्धित नेताय्सं व मन्त्रीतय्सं धयादीगु हे अवस्थाय् जेनेभाय् नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दाया प्रक्रिया न्ह्याःगु दु । थुगु मुद्दां याना आः सरकारयात झन हे ज्यामछिंगु अवस्था वःगु दु ।

अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ)या महासन्धी १६९यात नेपालं सन् २००७ सं अनुमोदन याःगु खः । नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनं स्वनिगःया सडक विस्तार पीडिततय्गुपाखें वंगु २०१८ जनवारी २५ कुन्हु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनया ज्याकू जेनेभाय् मुद्दा दायर याःगु खः । उकिइ स्वनिगःया १ लाख ५० हजार नेवाः आदिवासीतय्त प्रत्येक्ष रुपं लिच्वः लाका विस्थापित यायेत्यंगु दु धकाः उल्लेख यानातःगु दु ।

छु खः आइएलओ १६९ ?

आइएलओ १६९ सं आदिवासी जनजातियात थःगु वसोवास दुगु राज्यया संरचनादुने थःगु संस्थात, जीवन पद्दती नापं आर्थिक विकासयात नियन्त्रण याये दइगु, थःगु पहिचान, भाषा व धर्मत कायम यायेगु व विकास यायेगु जनजातिया आकंक्षायात मान्यता बियातःगु दु ।

आत्मनिर्णयया अधिकारया सवालय् प्रत्येक्ष रुपं व्यवस्था यानातःगु मदुसां आदिवासी जनजातिया संस्कृति परम्परा व मुल्य मान्यतायात स्वीकार याना नापं इमिगु थःगु हे कथंया व्यवस्थापन पक्षयात उजागर यायेगु आत्मनिर्णयया मागयात महत्वपूर्ण आधार कथं नालेगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

आदिवासी जनजातियात थःगु जीवन, आस्था, संस्था, आध्यात्मिक कल्याण नापं इपिं च्वनाच्वंगु व मेगु कथं प्रयोग यानाच्वंगु भूमिइ प्रभाव जुइगु विकासया प्रकृयाया नितिं थःगु प्राथमिकता थःम्हं हे निर्धारण यायेगु नापं सम्भव दत्तले आर्थिक, सामाजिक नापं सांस्कृतिक विकासयात नियन्त्रण यायेगु अधिकार दइ ।

नापं प्रत्यक्ष कथं लिच्वः लाइगु राष्ट्रिय व क्षेत्रीय विकासया योजना नापं ज्याझ्वः दयेकेगु, कार्यान्वयन यायेगु व मुल्यांकन यायेगु नितिं इपिं सहभागी जुइगु नापं थुकिं इमिगु स्व विकास अधिकार सुनिश्चित जुइ । आदिवासी जनजातिया जमिनय् पुनस्थापना यायेगु सन्दर्भय् स्वतन्त्र, पूर्व सुसचित सहमतिया अधिकारया प्रावधान दु ।

सर्वोच्च अदालतया फैसलायात कया पुनरावलोकनय् वंगु घटनां नं नेपालय् आइएलओयात कार्यान्वयन यानाच्वंगु मदु धकाः पुष्टि यायेगु ज्या स्वयं सरकारं यात धकाः क्यंगु दु ।

आदिवासी जनजातितय्सं विकासया प्रकृया ल्ययेगु सवालय् दबावय् तये मजिउगु, इमित ख्याच्वः बिइगुनिसें लोभ क्यने मजिउगु, विकासया ज्याझ्वः स्वीकृत व सुरु याये न्ह्यः हे स्वतन्त्र रुपं इमिगु सहमति कायेमाःगु, आदिवासी जनजातियात योजनापाखें जीवन, जमिन व प्राकृतिक श्रोतय् लाइगु सकारात्मक व नकारात्क प्रभावया बारे इमित जानकारी बिइमाःगु नापं उगु विकासया क्रियाकलापाया बारे सहमति बिइगु कि मबिइगु धइगु बारे इपिं स्वतन्त्र जुइ ।

भौतिक विकास निर्माण यायेगु झ्वलय् दक्ले न्हापां उगु योजनापाखें आदिवासी जनजातिया जनजीवन, इमिगु संस्कृति, वातावरणय् गज्वःगु लिच्वः लाइ धकाः अध्ययण यायेमाःगु बाध्यकारी अवस्था दु ।

अज्वःगु कथंया विकास निर्माण यायेगु झ्वलय् सरोकारवाला पक्ष सम्वन्धित आदिवासी जनजातियाके स्वीकृति कायेमाःगु, अले गज्वःगु विकास यायेगु धकाः जनजातिं हे निर्णय याये दइगु, इमिगु सलग्नता दयेमाःगु, सम्पदा संस्कृतियात संरक्षण यायेगु कथं विकल्प दत्तले उकियात ध्यान तयेमाःगु, आदिवासी जनजातियात छेँ बुँ मदयेका विस्थापित याये मदइगु नापं इमिगु जग्गा जमिन इमिग सहमति कथं काल धाःसां क्षर्तिपूर्ति व मुआब्जा बिइमाःगु बाध्यकारी अवस्था दु ।

आः छु जुइ ?

सर्वोच्च अदालतं सतक सम्वन्धि याःगु फैसलायात कया केपी शर्मा ओलीया नेतृत्वया वर्तमान सरकार पुनरावलोकनया नितिं प्रक्रियाय् न्ह्याःवंगु इलय् हे उखे जेनेभाय् सरकार विरुद्ध मुद्दायात न्ह्यःने यंकेगु ज्या जुगु दु । आः जेनेभाय् मुद्दा न्ह्यःने वने धुंकाः नेपाल सरकारयात आइएलओ १६९ उल्लंघन यानागु मदु धइगु आधार छु खः ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनयात छाय् उल्लंघन यानागु खः धकाः न्ह्यसः तयेगु ज्या याइ । उखे सरकारं पुनरावलोकनया नितिं धकाः सर्वोच्च अदालतय् निवेदन बिइगु ज्या याःगु दु । सतक विस्तारया सवालय् मुआब्जा, क्षतिपूर्ति बिया जक जनताया जग्गा व छेँ का धकाः बिउगु आदेशं याना सतक विस्तारया ज्याय् समस्या वल धकाः सरकारया मन्त्रीतलिसें थीथी मनूतय्सं धायेगु याना वयाच्वंगु खः ।

उकिं सर्वोच्चया फूल बेञ्चं याःगु फैसलायात कया हे पुनरावलोकनया नितिं अथे वंगु खः । सितिकं नेपाली जनताया छेँ बुँइ डोजर चलेयाये दयेमाल धकाः जनता विरुद्ध सरकारं मुद्दा याःगु हे इलय् लाका जेनेभाय् नेपाल सरकार विरुद्धया मुद्दा न्ह्यःने वंगु दु ।

विना मुआब्जा जनताया छेँय् डोजर चलेयायेगु, स्यंकेगु व जग्गा कायेगु नापं देगः, गुथि तहस नहस याना पहिचानयात हे समाप्त याये दयेमाः धकाः सर्वोच्च अदालतय् थःगु हे जनता विरुद्ध परचक्रि थें याना सरकार मुद्दा यायेत फुल बेन्चया फैसलाया पुनरवलोकनय् वंगु इलय् हे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनया गर्भनीङ बडीं स्वनिगलय् सतक विस्तार लगायतया ज्यां आईएलओ महासन्धि नं १६९ या उल्लंघन याःगु धकाः तायेका त्रिपक्षीय समिति गठन याना नेपाल सरकार विरुद्दया मुद्दायात न्ह्यःने यंकेगु निर्णय गभर्निङ बडिया ३३३ औं सेसनपाखें याःगु खः ।

सर्वोच्च अदालतया फैसलायात कया पुनरावलोकनय् वंगु घटनां नं नेपालय् आइएलओयात कार्यान्वयन यानाच्वंगु मदु धकाः पुष्टि यायेगु ज्या स्वंय सरकारं यात धकाः क्यंगु दु । थौं सर्वोच्च अदालतया फैसला नापं जेनेभाय् नेपाल सरकारं विरुद्ध मुद्दाया प्रकृया न्ह्याःगुयात सरोकारवाला पक्षं थुइकेमाःगु अवस्था दु ।

जेनेभाया मुद्दायात बेवास्ता याना ओली सरकार न्ह्याः वन धाःसा कन्हय् वना विश्वया न्ह्यःने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन याना नं कार्यान्वयन मयाःगु राष्ट्रया रुपय् वनीगु अले उकिं याना देशय् आर्थिक ग्वहालिनिसें लगानीइ तकं तःधंगु लिच्वः लाइ । उकिं थ्व इलय् यदि ओली सरकारं विवेक प्रयोग यायेगु खःसा सरोकारवाला पक्ष नेवाः आदिवासीतलिसे गुपिं आन्दोलनय् क्वहां वयाच्वंगु दु इपिंलिसे सहलह ब्याका सहमतिया आधारय् न्ह्याः वनेमाः ।

मखुसा कन्हय् वना ओली सरकारयात अन्तर्राष्ट्रिय ख्यलं आर्थिक ग्वहालिइ, लोकतन्त्र, आदिवासी जनजातिया अधिकारयात पालना मयाःगु अर्थय् कायेफुगु अले उकिं याना दीर्घकालिन लिच्वः लाना तःधंगु संकत वयेफु धकाः थुइकेमाः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS