संसदया संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीं माने मयाइगु
येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷१ नम्बर प्रदेश (कोशी) या मुख्यमन्त्री केदार कार्कीं प्रदेशसभां पारित याःगु संकल्प प्रस्तावया आधारय् सरकार हिले मजिउ धासें उकियात थम्हं माने मयायेगु आसयया पौ प्रदेश प्रमुखयात बियादीगु दु ।
मुख्यमन्त्री कार्कीं म्हिगः प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङयात पौ च्वयाः देय्या केन्द्रीय सत्ता समीकरणय् जूगु हिउपाःया कारणं संकल्प प्रस्तावया नामय् गैरसंवैधानिक रुपं सत्ता हिलेगु कुतः जूगु धासें धयादीगु दु, ‘माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष मिति २०८०÷१२÷२६ गते अधिवेशन आह्वान लगायतया निवेदनत दर्ता यानाः कोशी प्रदेशय् नेपाःया संविधान व कोशी प्रदेश नियमावली २०७४ या नियम ४८ या (क), (ख), (ग) व (घ) अःखः गैरसंवैधानिक प्रस्ताव पारित जूगु धकाः असंवैधानिक ज्या जूगु खनेदु ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीं न्यागू असंवैधानिक ज्या जूगु धासें बुँदागत रुपय् संविधानया धारा १६८ (५) या विकल्पय् १६८ (२) वा १६८ (३) या सरकार दयेके मजिउगु तर्क यानादीगु दु । संविधानया धारा १८८ या (४) या प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशयात प्रदेशसभाया संकल्प प्रस्तावं निस्तेज याये मफइगु व संवैधानिक कथं हे मुख्यमन्त्रीया पद खाली मजूतले मेम्ह मुख्यमन्त्री ल्यये मदइगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । उकथं हे प्रदेशसभां सुचं सम्प्रेषण यायेगु धकाः प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्देशन बीमजिउगु तर्क नं वय्कलं यानादीगु दु ।
उकथं हे मुख्यमन्त्री कार्कीं प्रदेश प्रमुखयात ५२ म्ह प्रदेशसभा सांसदया आवेदनं प्रदेश सरकार दयेकेमाःगु मखु व संवैधानिक रुपय् प्रदेश सरकार मप्वंतले मेगु सरकार दयेकेगु प्रक्रिया न्ह्याके मजिउगु तर्क नं यानादीगु दु ।लिसें वय्कलं संविधानय् प्रदेश प्रमुख संस्थाया रुपय् स्थापित संवैधानिक पदया मर्यादा कायम यायेत नं प्रदेश प्रमुखयात इनाप यानादीगु दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS