संघयात प्रदेश सरकारया मुद्दा

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- स्वनिगःया शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार लाका काःगु धासें बागमति प्रदेश सरकारं थकिया विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया न्ह्याकीगु जूगु दु । प्रतिनिधिसभां येँ, ख्वप व यल जिल्लाया शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी फुक्क अधिकार नेपाल प्रहरी मातहतय् वनीगु कथं कानुन दयेकेवं प्रदेश सरकारं थुकिया विरुद्ध कानुनी लँपु ज्वनेगु निर्णय याःगु खः ।

संविधानया एकल अधिकार सम्बन्धी धलखय् फुक्कं प्रदेशया शान्ति सुरक्षाया जिम्मा प्रदेशया जुइ धकाः धयातःगु दुसां नं संघ सरकारं प्रदेशपाखें उगु अधिकार लाकाकाःगु खः । संघं ताः इलंनिसें स्वनिगःया शान्ति सुरक्षाया जिम्मेवारी प्रदेशपाखें लाकाः केन्द्रय् यंकेगु कुतः यानाच्वंगु खः ।

बागमति प्रदेशया आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालं संविधान व संघीयताया मर्म व भावना अःखः संघीय सरकारं ज्या याःगु द्वपं बियादीगु दु । म्हिगः पत्रकारत लिसे खँ ल्हासें मन्त्री खनालं धयादिल, ‘विधेयक राष्ट्रिय सभाय् सहलहया झ्वलय् दुसा प्रतिनिधिसभां पारित जुइधुंकूगु दु । संविधानं परिभाषा याःगु व्यवस्था कथं सुरक्षाया अधिकार कटौती याये मजिउ, संविधानं न्हय्गू प्रदेशयात जक म्हसिउ, स्वनिगःयात म्हमसिउ, स्वनिगः बागमति प्रदेशया छगू अंग जक खः ।’

वय्कलं बागमति प्रदेशय् झिंस्वंगू जिल्ला दुगु व संविधानं झिंस्वंगू जिल्ला जक म्हसिउ धासें संविधानयात तोडमोड व अवमूल्यन यानाः प्रदेशया अधिकार क्वपालेत्यंगु द्वपं बियादिल । उकियात थःपिसं अस्वीकार धायेगु धासें वय्कलं धयादिल, ‘संविधानं बिउगु अधिकार कथं समन्वय जक मखुसें सुरक्षाया जिम्मा हे प्रदेश प्रहरीयात दयेमाः ।’
मन्त्री खनालं प्रदेशयात कमजोर दयेकाः अधिकार केन्द्रय् हे तयेगु कथं संघीय सरकारं आपालं ऐन दयेकेधुंकाः न्हय्गुलिं प्रदेश संविधानं बिउगु अधिकार कायेत छप्पँ जुयाः न्ह्याःवनेगु सहमति जूगु धासें धयादिल, ‘संविधानं बिउगु तर प्रदेशं लाकाकाःगु अधिकार प्रदेशय् तयेत जिपिं न्हय्गुलिं प्रदेश छप्पँ जुयाः कानुनी लडाईं ल्वायेत सहमति जूगु दु ।’

वय्कलं वंगु वालय् जनकपुरय् जूगु प्रदेशया मन्त्रीतय् भेलां छप्पँ जुयाः न्ह्याः वनेगु धकाः सहमति याःगु खँ नं धयादिल ।