सरकार हे संघीयता विरोधी !
संघीय संसद व प्रदेशया निर्वाचन क्वचायेकाः सरकार नीस्वंगु दत्याः दइन । थ्व दथुइ प्रदेश व स्थानीय निकाययात आवश्यक जूगु फुक्क कथंया कानुन दयेकेगु ज्या क्वचायेधुंकूगु खँ संघीय सरकारं धयाच्वंगु दु । तर सम्बन्धित प्रदेश व स्थानीय निकायं धाःसा आःतक नं माःगु कानुन व कर्मचारी मदयाः थःपिंसं ज्या याये मफयाच्वंगु खँ धायेगु यानाच्वंगु दु ।
सिंहदरवार गांगामय् थ्यनी धकाः सरकारं धायेगु यानाच्वंसां वास्तवय् जनतां अझ नं सिंहदरवार थःगु लिक्क थ्यंगु अनुभव याये फयाच्वंगु मदुनि । जनता ला छु, स्वय्म प्रदेश सरकार व स्थानीय निकायं तकं उकिया अनुभव याये फयाच्वंगु मदु । निर्वाचन लिपा अधिकार विकेन्द्रीकरण जुइगु आशा प्रदेश व स्थानीय निकायं याःगु खः ।
तर सरकारं न्ह्यब्वःगु नीति तथा कार्यक्रमयात कयाः संसद् न्ववायेगु झ्वलय् प्रधानमन्त्री केपी ओलीं प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार मातहतया खः, प्रदेश सरकारं थः हे स्वायत्त निकाय मखु धयाबिउगु दु । थ्व धइगु अधिकार विकेन्द्रीकरण धाःसां नं सरकार अझ नं केन्द्रीय मानसिकतां मुक्त मजू धइगु खः ।
गुलिखे प्रदेश व स्थानीय निकाययात माक्वः कर्मचारीया व्यवस्था संघीय सरकारं याये फयाच्वंगु मदु । न्हापा केन्द्र सरकार अन्तर्गत लानाच्वंगु थीथी सरकारी ज्याकूया व्यवस्थापन यायेगु ज्याय् नं सरकार असफल जुयाच्वंगु दुसा कर्मचारी समायोजन यायेगु ज्याय् नं असफल जूगु दु ।
प्रदेश सरकार गठन जुइधुंकाः दकलय् विडम्बना छु धायेबलय् प्रदेशया नां तकं आः तक घोषणा यायेफयाच्वंगु मदु । न्हय्गू प्रदेश मध्ये निगू प्रदेशं बाहेक मेगु न्यागू प्रदेशं थःगु प्रदेश नां घोषणा यायेगु ज्याय् लिचिला च्वंगु दु । थुकिया मू कारण धइगु केन्द्रया हस्तक्षेप नीतिया कारण खः ।
यदि केन्द्रं प्रदेशयात हे स्वतन्त्र रुपं निर्णय यायेगु अधिकार बिउगु खःसा आःतकया दुने फुक्कं प्रदेशया नां व राजधानी क्वःछीधुंकूगु जुइ । तर केन्द्र सरकारं थथे चाहे जुयाच्वंगु मदु । संविधानं हे प्रदेशया नां व राजधानी छु गन तयेगु धइगु निर्णय यायेगु अधिकार प्रदेशया संसदयात बियातःगु दु ।
प्रदेश सरकारं नं नां व राजधानी तयेगु थाय् सिफारिस यायेत समिति दयेकाः उगु समितिं प्रतिवेदन नं बीधुंकूगु दु । तर नं प्रादेशिक संसदं नां व राजधानी क्वःछीत आनाकानी यानाच्वंगु धइगु केन्द्र सरकारया हस्तक्षेपया कारणं हे खः । थुकिं नं क्यँ देय्या राजनीतिक पार्टीत अझ नं देशय् वःगु हिउपाः कथं हिउगु मदुनि वा हिले चाहे जूगु मदुनि ।
सरकारया थज्याःगु क्रियाकलापं यानाः गनं केन्द्र सरकारं हे संघीयता चाहे मजूगु जकं खःला धइगु न्ह्यसः नं थौंकन्हय् राजनीतिक वृत्तय् ब्वलनाच्वंगु दु । प्रदेश सरकारयात अधिकार सम्पन्न यायेगु स्वयां नं प्रदेशया अधिकार कटौति यायेगु ज्याय् संघीय सरकार न्ह्याःवनाच्वंगु द्वपं बीगु यानाच्वंगु दु ।
आन्दोलनया गुगु उद्देश्य संविधान दयकेगु झ्वलय् पूर्ति जुइमाःगु खः । अज्याःगु अधिकार पूर्ति मजूतले देशय् हाकनं आन्दोलन मजुइ धकाः धायेफइगु अवस्था मदु ।
तर नं संघीय सरकारं प्रदेश बारे स्पष्ट ढंगं थःपिनिगु धापु पित हये मफयाच्वंगु कारणं प्रदेश प्रति संघीय सरकार सकारात्मक मजू धइगु खँ उला क्यंगु दु । छखे सरकारं प्रदेशया अधिकारया बारे नुगः चकंके फयाच्वंगु मदुसा मेखे प्रदेशया राजधानी व प्रदेशया नांयात कयाः इलय् ब्यलय् विवाद ब्वलनेगु यानाच्वंगु मू कारण धइगु राज्य पुनर्संरचना आयोगया सुझाव कथं झिगू भौगोलिक व छगू गैरभौगोलिक प्रदेश दयेकूगु खःसा आपालं विवाद साम्य जुइगु खः ।
तर संविधान दयेकेगु झ्वलय् जूगु गल्तियात आः नं भिंकेगु ज्या धाःसा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीं मयानाच्वंगु धइगु केन्द्रीकृत मानसिकता सिवाय् मेता मखु । संविधान दयेकेधुंकाः संविधानया छुं छुं धारायात कयाः आपालं विरोध जुयाच्वंगु दु । गुलिखे राजनीतिक पार्टीतय्सं संविधानया धारा संशोधन यायेमाः धकाः माग यायेगु ज्या याःगु जक मखु संविधान संशोधन यायेगु धकाः सरकारयात समर्थन नं याःगु खः ।
तर सरकारं अज्याःगु राजनीतिक पार्टीया मागयात थौं तकं वेवास्ता यानाच्वंगु दु । थुकिया हे कारणं संघीय समाजवादी फोरम (थौंकन्हय् समाजवादी पार्टी नेपालं) सरकारयात छुं ईया अल्टिमेटम बियाः यदि सरकारं संविधान संशोधन मयात धाःसा थःगु समर्थन लित कायेगु धकाः धाःगु दु । तर सरकारं धाःसा आःया संविधान सकस्यां स्वीकार याःगु धकाः न्ववायेगु यानाच्वंगु दु ।
यदि सकस्यां स्वीकार याःगु खःसा ससफो लिसें आवश्यकता कथं संविधान संशोधन यायेगु धकाः सम्झौता यायेमाःगु आवश्यकता हे छाय् ब्वलन ? सम्झौता याःगु उलि मछि दयेधुंकाः नं संविधान संशोधन यायेत सरकार छाय् लिचिला च्वन ? न्ह्यसः ब्वलनाच्वंगु दु । थीथी राजनीतिक पार्टीया लिसें आदिवासी जनजातिं तकं संविधानया धारा २७४ यात संशोधन यायेमाः धकाः माग याना वयाच्वंगु खः ।
तर संविधान संशोधनया सवालय् आदिवासी जनजातिया मागयात वेवास्ता यायेगु यानाच्वंगु दु । अथे धइगु सरकार आःतक नं आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित व सिमान्तकृत वर्गया अधिकारयात स्थापित यायेमाः धइगु खँय् उदासिन जुयाच्वंगु दु । २०६२÷६३ सालया आन्दोलन आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, मिसा, सिमान्तकृततय्त समान रुपं अधिकार प्रत्याभूत यायेत जूगु खः ।
तर अझ नं राजनीतिक पार्टीत उत्पीडित वर्गया अधिकारया सवालय् उदार मजूनि । विशेषतः आदिवासी जनजातिया अधिकारया सवालय् वा मधेशया अधिकारया सवालय् अझ वेक्वःगु मिखां स्वयेगु ज्या सरकारं यानाच्वंगु दु । आन्दोलनया गुगु उद्देश्य संविधान दयकेगु झ्वलय् पूर्ति जुइमाःगु खः ।
अज्याःगु अधिकार पूर्ति मजूतले देशय् हाकनं आन्दोलन मजुइ धकाः धायेफइगु अवस्था मदु । खः छगू इलय् मुर्दा शान्ति कायम जूगु महसुस जुइफु वा थ्व धाकु फय् वये न्ह्यःया सन्नाता नं जुइफु । विश्वय् अधिकारया निंतिं थीथी इलय् थीथी कथंया आन्दोलन जुयाच्वंगु दु । अज्याःगु हे आन्दोलनया बलं हे अधिकार स्थापित जुइगु खः ।
मुर्दा शान्तियात हे शान्तिया रुपय् कायेगु खःसा उकिं लिपा लाकेफइगु लिच्वःयात उपेक्षा याःगु ठहर जुइ । नेपालय् प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना जुइधुंकाः नं आपालं आन्दोलन जूगु दु । थ्व उकिया दसि खः । संघीय संसद व प्रदेशया निर्वाचन क्वचायेकाः सरकार नीस्वंगु दत्याः दइन । थ्व दथुइ प्रदेश व स्थानीय निकाययात आवश्यक जूगु फुक्क कथंया कानुन दयेकेगु ज्या क्वचायेधुंकूगु खँ संघीय सरकारं धयाच्वंगु दु ।
तर सम्बन्धित प्रदेश व स्थानीय निकायं धाःसा आःतक नं माःगु कानुन व कर्मचारी मदयाः थःपिंसं ज्या याये मफयाच्वंगु खँ धायेगु यानाच्वंगु दु । सिंहदरवार गांगामय् थ्यनी धकाः सरकारं धायेगु यानाच्वंसां वास्तवय् जनतां अझ नं सिंहदरवार थःगु लिक्क थ्यंगु अनुभव याये फयाच्वंगु मदुनि ।
जनता ला छु, स्वय्म प्रदेश सरकार व स्थानीय निकायं तकं उकिया अनुभव याये फयाच्वंगु मदु । निर्वाचन लिपा अधिकार विकेन्द्रीकरण जुइगु आशा प्रदेश व स्थानीय निकायं याःगु खः । तर सरकारं न्ह्यब्वःगु नीति तथा कार्यक्रमयात कयाः संसद् न्ववायेगु झ्वलय् प्रधानमन्त्री केपी ओलीं प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार मातहतया खः, प्रदेश सरकारं थः हे स्वायत्त निकाय मखु धयाबिउगु दु ।
थ्व धइगु अधिकार विकेन्द्रीकरण धाःसां नं सरकार अझ नं केन्द्रीय मानसिकतां मुक्त मजू धइगु खः । गुलिखे प्रदेश व स्थानीय निकाययात माक्वः कर्मचारीया व्यवस्था संघीय सरकारं याये फयाच्वंगु मदु । न्हापा केन्द्र सरकार अन्तर्गत लानाच्वंगु थीथी सरकारी ज्याकूया व्यवस्थापन यायेगु ज्याय् नं सरकार असफल जुयाच्वंगु दुसा कर्मचारी समायोजन यायेगु ज्याय् नं असफल जूगु दु ।
प्रदेश सरकार गठन जुइधुंकाः दकलय् विडम्बना छु धायेबलय् प्रदेशया नां तकं आः तक घोषणा यायेफयाच्वंगु मदु । न्हय्गू प्रदेश मध्ये निगू प्रदेशं बाहेक मेगु न्यागू प्रदेशं थःगु प्रदेश नां घोषणा यायेगु ज्याय् लिचिला च्वंगु दु । थुकिया मू कारण धइगु केन्द्रया हस्तक्षेप नीतिया कारण खः ।
यदि केन्द्रं प्रदेशयात हे स्वतन्त्र रुपं निर्णय यायेगु अधिकार बिउगु खःसा आःतकया दुने फुक्कं प्रदेशया नां व राजधानी क्वःछीधुंकूगु जुइ । तर केन्द्र सरकारं थथे चाहे जुयाच्वंगु मदु । संविधानं हे प्रदेशया नां व राजधानी छु गन तयेगु धइगु निर्णय यायेगु अधिकार प्रदेशया संसदयात बियातःगु दु ।
प्रदेश सरकारं नं नां व राजधानी तयेगु थाय् सिफारिस यायेत समिति दयेकाः उगु समितिं प्रतिवेदन नं बीधुंकूगु दु । तर नं प्रादेशिक संसदं नां व राजधानी क्वःछीत आनाकानी यानाच्वंगु धइगु केन्द्र सरकारया हस्तक्षेपया कारणं हे खः । थुकिं नं क्यँ देय्या राजनीतिक पार्टीत अझ नं देशय् वःगु हिउपाः कथं हिउगु मदुनि वा हिले चाहे जूगु मदुनि ।
सरकारया थज्याःगु क्रियाकलापं यानाः गनं केन्द्र सरकारं हे संघीयता चाहे मजूगु जकं खःला धइगु न्ह्यसः नं थौंकन्हय् राजनीतिक वृत्तय् ब्वलनाच्वंगु दु । प्रदेश सरकारयात अधिकार सम्पन्न यायेगु स्वयां नं प्रदेशया अधिकार कटौति यायेगु ज्याय् संघीय सरकार न्ह्याःवनाच्वंगु द्वपं बीगु यानाच्वंगु दु ।
तर नं संघीय सरकारं प्रदेश बारे स्पष्ट ढंगं थःपिनिगु धापु पित हये मफयाच्वंगु कारणं प्रदेश प्रति संघीय सरकार सकारात्मक मजू धइगु खँ उला क्यंगु दु । छखे सरकारं प्रदेशया अधिकारया बारे नुगः चकंके फयाच्वंगु मदुसा मेखे प्रदेशया राजधानी व प्रदेशया नांयात कयाः इलय् ब्यलय् विवाद ब्वलनेगु यानाच्वंगु मू कारण धइगु राज्य पुनर्संरचना आयोगया सुझाव कथं झिगू भौगोलिक व छगू गैरभौगोलिक प्रदेश दयेकूगु खःसा आपालं विवाद साम्य जुइगु खः ।
तर संविधान दयेकेगु झ्वलय् जूगु गल्तियात आः नं भिंकेगु ज्या धाःसा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीं मयानाच्वंगु धइगु केन्द्रीकृत मानसिकता सिवाय् मेता मखु । संविधान दयेकेधुंकाः संविधानया छुं छुं धारायात कयाः आपालं विरोध जुयाच्वंगु दु । गुलिखे राजनीतिक पार्टीतय्सं संविधानया धारा संशोधन यायेमाः धकाः माग यायेगु ज्या याःगु जक मखु संविधान संशोधन यायेगु धकाः सरकारयात समर्थन नं याःगु खः ।
तर सरकारं अज्याःगु राजनीतिक पार्टीया मागयात थौं तकं वेवास्ता यानाच्वंगु दु । थुकिया हे कारणं संघीय समाजवादी फोरम (थौंकन्हय् समाजवादी पार्टी नेपालं) सरकारयात छुं ईया अल्टिमेटम बियाः यदि सरकारं संविधान संशोधन मयात धाःसा थःगु समर्थन लित कायेगु धकाः धाःगु दु ।
तर सरकारं धाःसा आःया संविधान सकस्यां स्वीकार याःगु धकाः न्ववायेगु यानाच्वंगु दु । यदि सकस्यां स्वीकार याःगु खःसा ससफो लिसें आवश्यकता कथं संविधान संशोधन यायेगु धकाः सम्झौता यायेमाःगु आवश्यकता हे छाय् ब्वलन ? सम्झौता याःगु उलि मछि दयेधुंकाः नं संविधान संशोधन यायेत सरकार छाय् लिचिला च्वन ? न्ह्यसः ब्वलनाच्वंगु दु ।
थीथी राजनीतिक पार्टीया लिसें आदिवासी जनजातिं तकं संविधानया धारा २७४ यात संशोधन यायेमाः धकाः माग याना वयाच्वंगु खः । तर संविधान संशोधनया सवालय् आदिवासी जनजातिया मागयात वेवास्ता यायेगु यानाच्वंगु दु । अथे धइगु सरकार आःतक नं आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, उत्पीडित व सिमान्तकृत वर्गया अधिकारयात स्थापित यायेमाः धइगु खँय् उदासिन जुयाच्वंगु दु ।
२०६२÷६३ सालया आन्दोलन आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, मिसा, सिमान्तकृततय्त समान रुपं अधिकार प्रत्याभूत यायेत जूगु खः । तर अझ नं राजनीतिक पार्टीत उत्पीडित वर्गया अधिकारया सवालय् उदार मजूनि । विशेषतः आदिवासी जनजातिया अधिकारया सवालय् वा मधेशया अधिकारया सवालय् अझ वेक्वःगु मिखां स्वयेगु ज्या सरकारं यानाच्वंगु दु ।
आन्दोलनया गुगु उद्देश्य संविधान दयकेगु झ्वलय् पूर्ति जुइमाःगु खः । अज्याःगु अधिकार पूर्ति मजूतले देशय् हाकनं आन्दोलन मजुइ धकाः धायेफइगु अवस्था मदु । खः छगू इलय् मुर्दा शान्ति कायम जूगु महसुस जुइफु वा थ्व धाकु फय् वये न्ह्यःया सन्नाता नं जुइफु । विश्वय् अधिकारया निंतिं थीथी इलय् थीथी कथंया आन्दोलन जुयाच्वंगु दु ।
अज्याःगु हे आन्दोलनया बलं हे अधिकार स्थापित जुइगु खः । मुर्दा शान्तियात हे शान्तिया रुपय् कायेगु खःसा उकिं लिपा लाकेफइगु लिच्वःयात उपेक्षा याःगु ठहर जुइ । नेपालय् प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना जुइधुंकाः नं आपालं आन्दोलन जूगु दु । थ्व उकिया दसि खः ।
LEAVE YOUR COMMENTS