संविधान संशोधनया निंतिं जनजाति आयोगया २५ बुँदे प्रस्ताव
येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – आदिवासी जनजाति आयोगं नेपाःया वर्तमान संविधानय् परिमार्जन यायेमाःगु माग यासें २५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव न्ह्यब्वःगु दु । आयोगं म्हिगः पत्रकार सम्मेलन यानाः थःपिनिगु माग न्ह्यब्वःगु खः ।
आयोगं आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम व मिसातय् समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित यायेत, पहिचान व अधिकारयात संस्थागत यायेत संविधान संशोधनया निंतिं माग याःगु खः ।
आयोगं आदिवासी जनजातिं ल्हाइगु भाय्यात सरकारी ज्याखँया भाय् दयेकेमाःगु व प्रदेश कथं क्वःछिनातःगु भासं राष्ट्रिय म्ये हालेगु व्यवस्था यायेत सरकारया ध्यानाकर्षण याकूगु दु ।
राज्यया विद्यमान संरचना हिलाः संघ, प्रदेश, स्थानीय व संरक्षित लिसे स्वायत्त क्षेत्र यानाः प्यंगू तह दयेकेमाःगु व उगु हे कथं संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम यायेमाःगु प्रस्ताव न्ह्यब्वःगु दु ।
विकासया नामय् जुइगु विस्थापनयात पनेत गुगुं नं विकास निर्माणया योजना वा परियोजना सञ्चालन यायेबलय् आदिवासी जनजाति समुदायया परम्परागत पेसा, व्यवसाय व भूमिं पूर्वसूचित सहमति मकासें विस्थापित यायेमदइगु ग्यारेन्टी यायेमाःगु माग नं याःगु दु । संघीय तहया प्रमुख पद व मन्त्रिपरिषद् नीस्वनेगु झ्वलय् नं पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू यायेमाःगु माग आयोगं याःगु दु ।
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपतिया निर्वाचन बिस्कं लिंग व समुदायपाखें प्रतिनिधित्व जुइ कथं यायेमाःगु व जनसंख्याया आधारय् समानुपातिक सिद्धान्तया आधारय् संघीय मन्त्रिपरिषद् नीस्वनेमाःगु माग नं आयोगं याःगु दु । लिसें प्रतिनिधिसभाया सभामुख, उपसभामुख वा राष्ट्रियसभाया अध्यक्ष व उपाध्यक्षय् छम्ह मिसा अनिवार्य यासें खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित वा मुस्लिम समुदायपाखे चक्रीय प्रणाली कथं ल्ययेमाःगु व्यवस्था पाय्छि जुइगु ठहर नं आयोगं याःगु दु ।
न्यायपालिकाय् पूर्ण समानुपातिक समावेशिताया मुद्दायात बःबिसें आयोगं सर्वोच्च, उच्च व जिल्ला अदालतया न्यायाधीशया नियुक्ति यायेबलय् जातीय जनसंख्याया आधारय् खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित व मुस्लिमया समानुपातिक प्रतिनिधित्व यायेमाःगु माग नं याःगु दु ।
न्याय सेवा आयोगय् प्रधानन्यायाधीश व कानुन मन्त्रीसहित दइगु संरचनाय् सरकारं थप प्यम्ह दुजः नियुक्त यायेबलय् थुगु समुदायया समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित जुइकथं यायेमाःगु प्रस्ताव नं माग पतिइ न्ह्यथनातःगु दु ।
प्रादेशिक व्यवस्थाया हकय् प्रदेश मन्त्रिपरिषद् नीस्वनेबलय् न्हाप लाःम्ह निर्वाचित जुइगु प्रणालीइ सम्बन्धित प्रदेशया जनसंख्याया आधारय् समानुपातिक प्रतिनिधित्व जुइमाःगु माग आयोगं याःगु दु । लिसें मुख्यमन्त्री व प्रदेश सभामुख ल्ययेबलय् आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित व मुस्लिमयात प्राथमिकता बीमाःगु माग याःगु दु ।
आयोगया नां ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग’ तसें थुकिया ज्या, कर्तव्य व अधिकार संविधानय् हे स्पष्ट रुपं न्ह्यथनेमाःगु माग नं याःगु दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS