खुसि सिथया मापदण्ड स्थगित

येँ(नेपालभाषा टाइम्स)- स्वनिगःया थीथी खुसि सिथय् थप २० मिटर त्वःताः जक छेँ दने दइ धकाः सर्वोच्च अदालतं तोके याःगु मापदण्ड आःयात स्थगित जूगु दु । थ्व मापदण्डयात आः तत्काल लागू मयायेगु धकाः सरकारं निर्णय याःगु दु ।

सर्वोच्च अदालतं छगू फैसलापाखें तोके याःगु थ्व मापदण्ड विरुद्ध लाःगु पुनरावलोकनया निवेदनयात सर्वोच्च अदालतं स्वीकार यासें पुनरावलोकन याकेत स्वीकृति बिउगुलिं थ्व फैसला आःया लागिं लागू मजुइगु दावी सरकारं याःगु खः ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयया प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्यं म्हिगः छगू विज्ञप्ति जारी यासें थुकिया जानकारी याःगु खः । विज्ञप्तिइ धयातः कथं सर्वोच्च अदालतं उगु फैसलाप्रति पुनरावलोकनया अनुमति बिउगु जुयाः उगु पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनया अन्तिम किनारा मजूतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ या दफा २३१ बमोजिम उगु फैसला कार्यान्वयन स्थगन जूगु खः ।

आः सरकारं उगु फैसलाया कार्या–न्वयन स्थगन यायेगु लागिं स्वनिगलय् च्वंगु थीथी सरकारी ज्याकू, स्थानीय तह व बैंक एवं वित्तीय संस्थातय्त पत्राचार यायेगु धकाः निर्णय जूगु खँ नं विज्ञप्तिइ धयातःगु दु ।

सर्वोच्च अदालतं वंगु वि.सं. २०८० पुस ३ गते याःगु फैसलाय् स्वनिगःया खुसि सिथय् जवंखवं २० मिटर सीमा कायम यानाः जक संरचना दयेके दइ धकाः न्हूगु मापदण्ड कायम याःगु खः । सर्वोच्चं याःगु फैसलाया पूर्ण पाठ सार्वजनिक जुइवं स्थानीय जनतां उकिया आलोचना याःगु खः । लिसें थ्व मापदण्डपाखें पीडित जुइपिं जनतां संघर्ष समिति हे गठन यानाः सर्वोच्चया मापदण्ड सम्बन्धी फैसला खारेज यायेमाः धकाः माग याःगु खः ।

नापं थ्व मापदण्ड कार्यान्वयन याये फइ मखु धकाः सरकारं नं सार्वजनिक रुपं न्ववाःगु खः । सर्वोच्च अदालतं खुसि सिथय् लाःगु जग्गा खाली याकेगु लागिं जग्गाधनीयात मुआब्जा बिउ धकाः नं आदेश याःगु खःसा सरकारं उलिमछि मुआब्जा बीगु आर्थिक क्षमता सरकारयाके मदु धकाः नं लिसः बिउगु खः । नापं स्वनिगलय् उलिमछि जग्गा खाली याकेबलय् थन तःधंगु सामाजिक विद्रोह ब्वलनेफु धासें मापदण्ड खारेज यायेत सर्वोच्चय् पुनरावलोकनया निवेदन नं बिउगु खः ।
सर्वोच्चया मापदण्ड सम्बन्धी उगु फैसलायात सर्वसाधारणं कडा रुपं विरोध याःसां येँ महानगरपालिकाया मेयर बालेन साहं समर्थन यासें आः येँय् वहे मापदण्ड लागू जुइ धकाः नक्सापास रोक्का यायेगु सुचं समेत जारी याःगु खः । मेयर साहया थ्व पलाःयात नं स्थानीय जनतां विरोध याःगु दु ।