ने. सं. ११४४ कौलाथ्व पारू - नःलास्वनेगु

संघीय सरकारयात बागमती सरकारया मुद्दा

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)-बागमती प्रदेश सरकारं संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा तइगु जूगु दु । संघीय सरकारं थःगु अधिकार क्षेत्रय् हस्तक्षेप याःगु धासें मुद्दा तयेगु निर्णय याःगु खः । म्हिगः च्वंगु प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकं संविधानं बियातःगु अधिकारय् सरकारं हस्तक्षेप याःगु धासें मुद्दा तयेगु निर्णय याःगु खः ।

सरकारया श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयपाखें सर्वोच्चय् रिट तयेगु निर्णय याःगु खः । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७९ या दफा १२ या (१) विरुद्ध सर्वोच्चय् मुद्दा तयेगु खँ सरकारया प्रवक्ता लिसें कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठं ‘नेपालभाषा टाइम्स’ यात कनादीगु दु ।

सरकारं हःगु ऐनय् स्वनिगःया सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत च्वनीगु कथं संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना यायेगु खँ उल्लेख जुयाच्वंगुलिं उगु ऐन विरुद्धय् रिट तयेगु तयारी जूगु खः ।

मन्त्री श्रेष्ठं धयादिल, ‘संविधानया अनुसूची ६ स प्रदेशया एकल अधिकार सूचीइ सवारी साधन कर, यातायात व प्रदेश लोकमार्ग लाकातःगु दु । प्रदेशया उगु अधिकार कयेकुंकेगु कथं संघीय संसदं न्हूगु ऐन यानाः वंगु २०७९ असोज ९ गते राजपत्रय् तकं पिथनेधुंकूगु दु ।

उगु ऐनया दफा १२ उपदफा १ स दफा ३ य् न्ह्याग्गु खँ च्वयातःगु जूसां नं संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रया सार्वजनिक यातायात सेवायात नियमन तथा व्यवस्थापन यायेत सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना यायेगु धकाः न्ह्यथनातःगु दु । उगु दफां संविधानं प्रत्यायोजन याःगु प्रदेश सरकारया अधिकार संकुचन याइगु जूगुलिं मुद्दा दर्ता यायेगु निर्णय यानागु खः ।’