आरक्षण कोटाय् खस आर्यया दावी

येँ – लिउने लानाच्वंगु जातीय समुदाययात मूलधारय् हयेगु ताः तयाः व्यवस्था याना तःगु आरक्षणय् खस आर्य समुदायं नं भाग माल धकाः दावी यायेवं थ्व सम्बन्धी विधेयक विवादय् लाःगु दु । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयपाखें हयेत्यंगु निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकय् खस आर्ययात समेत कोटा दइगु बँुदा थपे याये माल धकाः नेकपा व कांग्रेस पार्टीया खस आर्य सांसदतय्सं माग यायेवं राज्य व्यवस्था समितिइ विधेयक विवादय् लाःगु खः । विवादं यानाः छुं निर्णय याये मफयेवं मन्त्री हृदयेष त्रिपाठीं थुकिया बारे लिपा सहलह याये धकाः बैठक स्थगित यानादीगु खः ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि समुदायया लागिं कानूनय् ४५ प्रतिशत आरक्षणया व्यवस्था यानातःगु दु । थुकी खस आर्ययात नं भाग माल धइगु माग जुयाच्वंगु दु । यदि खस आर्ययात नं भाग बिल धाःसा जनजाति, मधेसी समुदायया सिट कम जुइ । थज्याःगु विवादया दथुइ समाजवादी पार्टीया सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठं अथे खःसा ४५ प्रतिशत मखु, शत प्रतिशत हे आरक्षणया व्यवस्था यायेगु प्रस्ताव बैठकय् तयादीगु खः । अथे जुल धाःसा देय्न्यंकं छु समुदायया गुलि प्रतिशत जनसंख्या दु उपिं सकसितं उलि हे प्रतिशत आरक्षण दइ । थ्व प्रस्तावयात नं खस आर्य सांसदतय्सं विरोध यात ।

संविधानय् हे खस आर्ययात नं छगू क्लस्टरया रुपय् मान्यता बियातःगुलिं उमित आरक्षण मबिल धाःसा मुद्दा लाये फइगु खँ धाःगु दु ।
थौंकन्हय् ४५ प्रतिशत सिट आदिवासी जनजाति, मधेसी व दलियात आरक्षित याःसां ल्यं दुगु ५५ प्रतिशतय् धाःसा खस आर्यया यकःति जुयाच्वंगु दु । देशय् खस आर्यया जनसंख्या ३५ प्रतिशत स्वयां कम जक खः । भाजु श्रेष्ठं जातितय्त समानुपातिक समावेशी ल्याखं कोटा बियाः अन दुने हानं गरिबतय्त निश्चित कोटा छुटे यात धाःसा वर्गीय समानता नं दइगु प्रस्ताव तयादीगु दु ।