सतक विस्तार फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन दर्ता

येँ – सतक विस्तार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतया फैसला विरुद्ध सरकारं न्यायिक पुनरावलोकनया निवेदन दर्ता याःगु दु ।

सर्वोच्च अदालतं थौंकन्हय् जुयाच्वंगु सतक विस्तारयात गैरकानुनी धासें जनतायात माक्व मुआब्जा बियाः जक सतक विस्तार यायेमाः धकाः फैसला न्यंकूगु खः । थ्व फैसलां यानाः सतक विस्तार यायेगु ज्याय् पंगः वःगु धासें सरकारं न्यायिक पुनरावलोकन दर्ता याःगु खः । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय व प्रधानमन्त्री कार्यालयपाखें बिस्कं बिस्कं पुनरावलोकन दर्ता याःगु खः । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयं वंगु साउन २९ गते व प्रधानमन्त्री कार्यालयं ३० गते पुनरावलोकन दर्ता याःगु खः ।

सरकारं सहरी विकास व गृह मन्त्रालयपाखें नं पुनरावलोकन दर्ता यायेगु तयारी यानाच्वंगु दु । न्यायिक पुनरावलोकनया निंतिं माःगु प्रक्रिया, आधार व प्रमाण तकं मुंकेधुंनागु दावी सरकारं याःगु दु । अदालतं विकास निर्माणय् सरकारयात ग्वाहालि मयाःगु निष्र्कष पिकासें थ्व न्यायिक पुनरावलोकन याःगु खः ।

सर्वोच्च अदालतया पूर्णपाठ कथं सतक विस्तार यायेबलय् ५० अर्ब स्वयां अप्वः क्षतिपूर्ति बीमालीगु अवस्था दु । सर्वोच्चं वंगु असार १४ गते पूर्णपाठ तयार याःगु खः । पूर्णपाठय् २०३४ सालया जग्गा प्राप्ति ऐन कथं मुआब्जा बियाः जक सतक विस्तार यायेत आदेश बियातःगु दु ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणं मुआब्जा मबिसे सतक विस्तार यायेगु नामय् स्वनिगःया आदिवासी जनजातिया जग्गाय् डोजर चले यायेवं सडक पीडित स्थानीय जनतां सर्वोच्च अदालतय् रिट तःगु खः । सर्वोच्चं अन्तरिम आदेश जारी यासें तत्काल सतक विस्तारया नामय् जनताया छेँ थुनेमते धकाः आदेश बिउगु खःसां नं प्राधिकरणं प्रहरी बल छ्यलाः छेँ थुनेगु ज्या यानाच्वंगु खः ।