ज्यामितय् माग सम्बन्धीत देय्या दुतावासं प्रमाणीकरण याकेत सुझाव

येँ – नेपाली ज्यामितय् निंतिं विदेशं वइगु हरेक मागपत्र सम्बन्धित देशय् च्वंगु नेपाली दूतावास वा नियोगं प्रमाणीकरण यानाः अनिवार्य व्यवस्था यायेत सुझाव वःगु दु । वैदेशिक रोजगारयात व्यवस्थित यायेत सुझाव बीत गठन यानातःगु कार्यदलं म्यानपावर कम्पनीतय् भूमिका सीमिति यानाः सरकारी तहलं हे रोजगारीसम्बन्धी क्रियाकलाप विस्तार यायेफत धाःसा ९० प्रतिशत समस्या समाधान जुइगु सुझाव नं बिउगु खः ।

थुकिं मिसापिं ज्यामित अझ सुरक्षित जुइगु विश्वास नं प्वंकूगु दु । कार्यदलं सरकार सरकार दथुइ सम्झौता अर्थात जी टु जी प्रक्रियायात न्हापांगु प्राथमिकताय् तयेमाःगु सुझाव नं बिउगु दु ।

वैदेशिक रोजगारी खनेदुगु भद्रगोलयात व्यवस्थित यायेत थीथी विकल्प बारे सुझाव बिउगु कार्यदलं जीटुजी प्रक्रिया तसकं म्हो जक देशं नालीगु जूगुलिंं ज्यामितय् माग वइगु देशया दूतावास वा नियोगं उकिया प्रमाणीकरण यानाहल धाःसा जक ज्यामित छ्वल धाःसा प्रभावकारी जुइगु खँ धाःगु खः ।

उगु कार्यदलया संयोजक पुलांम्ह राजदूत उदयराज पाण्डें धयादिल, ‘दूतवासं मागपत्रयात अध्ययन याइ, छु कम्पनी खः, गुलि विश्वास यायेबहगु खः, पारिश्रमिक गुकथं बी, सेवा सुविधा सर्त गुकथं पालना याइ, थ्व फुक्कं जाँच यानाः जक प्रमाणीकरण याइ ।’

स्वला बिकाः तयार याःगु प्रतिवेदनं कार्यदलं सम्बन्धित देय्या सरकारयात जिम्मेवार दयेकेमाःगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । न्ह्याथे यानाः जूसां विदेश वनीपिं ज्यामितय्त सरकारी निगरानी व अनुगमनय् तयेमाःगु खँ कार्यदलया मू सुझाव दु ।ज्यामित विदेश वनीगु विषय सरकारया नियन्त्रणय् दत धाःसा उकिं मुख्य यानाः मिसापिं ज्यामित सुरक्षित जुइगु खँ विदेश वनावःपिं मिस्तय्सं नं धाःगु दु ।

कुवेतय् स्वदँ ज्या यानाः लिहां वःम्ह ओखलढुंगाया खेदकुमारी घिमिरें बिबिसीलिसे खँ ल्हासें धाःगु दु, ‘सरकारया पाखें हे वने दत धाःसा तसकं हे बांलाइ । थाकुइगु इलय् सरकारं स्वइ ला जुइ ।’