‘मुआब्जा मबिसे अधिग्रहण गैरकानुनी’
येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – सर्वोच्च अदालतं व्यक्तिया निजी जग्गाय् मुआब्जा मबिउसे वा जग्गाधनीया सहमति मकाःसे सतक दयेकेगु ज्या गैरकानुनी व संवैधानिक हक अःखः जूगु ठहर याःगु दु । अदालतं विकासया नामय् व्यक्तिया निजी जग्गा अतिक्रमण यायेबलय् व्यक्तिया मौलिक हक व कानुनी प्रक्रियायात अपेक्षा यायेमजिउगु व्याख्या याःगु दु । ओखलढुंगाया चोपिन्द्रबहादुर तामाङं दायर याःगु रिटय् सुनुवाइ यासें सर्वोच्च अदालतं उगु फैसला न्यंकूगु खः ।
न्यायाधीशपिं हरिप्रसाद फुयाँल व मेघराज पोखरेलया मंकाः इजलासं ओखलढुंगाया चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित पलापु-ताप्केडाँडा-कोषभञ्ज्याङ-ककनी सतक खण्ड दयेकेगु झ्वलय् तामाङया निजी जग्गा मिचे याःगु ठहर यासें कानुन कथं मुआब्जा बीत नं परमादेश जारी याःगु दु । फैसलाया पूर्ण पाठ नकतिनि जक सार्वजनिक जूगु खः ।
निवेदक तामाङं थःगु साविक कालिकादेवी गाविस वडा नं. ६ (थौंकन्हय् चम्पादेवी वडा नं. ३) स दुगु कित्ता नं. ४४ व ४६ या जग्गाय् थःगु सहमति व मुआब्जा मबिउसें सडक डिभिजन ज्याकू हर्कपुरं सतक दयेकूगुधासें सर्वोच्चय् रिट तःगु खः । सतक म्हुइ झ्वलय् थःगु जग्गा निकू जूगु व खेती योग्य जमिन लिसे बसोबास यायेगु थाय् तकं नष्ट जूगु जिकिर तामाङं याःगु खः ।
सर्वोच्च अदालतं नेपाःया संधिवानया धारा २५ स बिउगु ‘सम्पत्तिया हक’ या व्याख्या यासें सार्वजनिक हितया निंतिं राज्यं व्यक्तिया सम्पत्ति काये दइगु जूसां नं उकिया पलेसा अनिवार्य रुपय् मुआब्जा बीमाःगु नं स्पष्ट याःगुदु ।
फैसलाय् धयातःगु दु, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ या प्रक्रिया पूमवंकूसें वा जग्गाधनीयात क्षतिपूर्ति मबिउसें निजी सम्पत्ति काये फइ मखु । विकासया नामय् व्यक्तिया मौलिक हक व कानुनी प्रक्रियायात उपेक्षा याये मजिउ ।’
उकथं हे जग्गा कायेबलय् सम्बन्धित जग्गाधनी व समुदायया सहभागिता सुनिश्चित यानाः जग्गाधनीयात सुनुवाइया माक्वः ह्वःताः बीत नं सरकारया नामय् निर्देशनात्मक आदेश जारी याःगु दु ।
लिसे सर्वोच्च अदालतं नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदया ज्याकू व सडक विभागया नामय् खुगू बुँदे निर्देशनात्मक आदेश नं जारी याःगु दु । निर्देशनात्मक आदेशय् सतक आयोजना वा मेगु गुगुं विकास निर्माणया ज्याया अधिकार वा जिम्मेवारी गुगु तहया सरकार अन्तर्गत निकायलय् च्वनीगु खः धइगु यकिन जुइगु समुचित व वस्तुपरक मापदण्ड क्वःछित धाःगु दु ।
अथे हे नेपाःया संविधानया अनुसूचि–७ या ल्याः ट स ‘सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण, व अधिकारया सिर्जना’ सम्बन्धी विषययात संघ व प्रदेशया मंकाm अधिकारया धलखय् सूचीकृत याःगु सन्दर्भय् विकास आयोजना न्ह्याकेबलय् सम्बन्धित तहया सरकारं हे जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही क्वचायेके फइगु कथं प्रबन्ध यायेत नं आदेश बिउगु दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS