आयोगं सम्पत्ति छानविन निरन्तरता बीगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – सम्पत्ति छानबिन आयोगं नेपाःया संविधानय् विशेष व्यवस्था दुपिं अधिकारी बाहेक मेपिनिगु हकय् सम्पत्ति जाँचबुझ यायेगु ज्या मदिकेगु खँ धाःगु दु । सर्वोच्च अदालतया अन्तरिम आदेश वयेधुंकाः आयोगं छगू सुचं जारी यासें संविधानय् विशेष व्यवस्था दुपिं व्यक्ति बाहेक मेपिनिगु सम्पत्ति छानबिन न्ह्याइगु खँ धाःगु खः ।

आयोगं जारी याःगु विज्ञप्तिइ धयातःगु दु, ‘राजनीतिक व मेपिं पदाधिकारीया हकय् सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन व प्रतिवेदन पेश यायेगु ज्या उगु आदेशं पंगु खनेमदुगुलिं फुकसिया जानकारीया निंतिं सुचं पिकयागु दु ।’

सर्वोच्चं थःगु अन्तरिम आदेशय् महाभियोगं पदमुक्त जूपिं सर्वोच्च अदालतया न्यायाधीश लिसे संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषदं पदमुक्त जूपिं उच्च व जिल्ला न्यायाधीश अले सैनिक ऐन कथं कारबाही जूपिं व्यक्ति बाहेक मेपिं अख्तियारया दायराय् मलाइगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

उकथं हे पुलांपिं न्यायाधीशतय्त सम्पत्ति विवरण बुझे यायेत, उकियात कयाः छानबिन यायेत व कारबाहीया सिफारिस यायेगु ज्या न्ह्यःने मन्ह्याकेत अदालतं अन्तरिम आदेश बिउगु खः ।
अन्तरिम आदेश बारे आयोगया विज्ञप्तिइ धयातःगु दु, ‘संविधानया धारा २३९ (१) या प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशय् न्ह्यथनातःगु बिस्कं व्यवस्था दुपिं पदाधिकारी व पुलांपिं न्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदाधिकारी लिसें नेपाली सेनाया पुलांपिं अधिकृतया हकय् छानबिनया दायराय् मतये धइगु खनेदु ….।’

सर्वोच्च अदालतं अन्तरिम आदेशय् ‘सुयात) नं सम्पत्ति विवरण पेश यायेत बाध्य मयाये’ धकाः आदेश बिउगु खः । छानबिन आयोगं जारी याःगु विज्ञप्तिइ धाःसा ‘सुयातं’ नं धकाः संकेत याःपिं व्यक्ति संविधानय् विशेष व्यवस्था दुपिं जक जुइगु दाबी यानातःगु दु ।