ने. सं. ११४६ अनलाथ्व चतुर्दशी -

संविधान संशोधनया निंतिं नेवाःतपाखें सुझाव

आदिवासी पहिचानया लिधंसाय् नेवाः स्वायत्त राज्य सुनिश्चित यायेत माग

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – नेपाल सरकारं संविधान संशोधन यायेगु निंतिं नीस्वंगु ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार यायेगु कार्यदल-२०८२’ यात नेवाःतय्सं सुझाव छ्वःगु दु ।

नेवाः समुदायया राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूलिं नेवाः समुदायया मंकाः सरोकार व सुझाव कथं शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय व मेमेगू सम्बन्धित विषयलय् सुझाव छ्वःगु दु ।

देय् दबूलिं ने पाःया ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक व आदिवासी पहिचानया लिधंसाय् प्रदेशया पुनःसिमांकन यानाः नेवाः स्वायत्त राज्यया सुनिश्चितता याये माःगु माग याःगु दु । लिसें प्रदेश प्रमुख उगु हे प्रदे शया बासिन्दा जुइगु प्रावधान दये के त नं धाःगु दु ।

अथेहे सुझावय् पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीया व्यवस्था जुइमाःगु, संघीय संसद, प्रदेशसभा व स्थानीय तहलय् आदिवासी जनजातिया न्यूनतम प्रतिनिधित्वया कोटा सुनिश्चित जुइमाःगु, राष्ट्रियसभाय् आदिवासी जनजाति व भाषिक समुदायया समानुपातिक व समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित यानाः बहुजातिय सभा दयेके माःगु व राज्यया फुक्क निकायलय् जातीय जनसंख्याया लिधंसाय् समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य यायेत सुझाव बिउगु दु ।

संघय् अत्याधिक शक्ति केन्द्रित जूगु खँ न्ह्यःथँसें सुझावय् प्रदेश व स्थानीय तहयात अवशिष्ट अधिकार सहित वास्वविक स्वायत्तता बीत माग याःगु दु । संघ, प्रदेश व स्थानीय तह मातहत विशेष, संरक्षित व स्वायत्त क्षेत्रया संरचनाया व्यवस्था यायेमाःगु, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्र नीस्वनाः अनिवार्य कार्यान्वयन यानाः राजनीतिक अधिकार अप्वयेकेगु व जिल्ला समन्वय समिति खारेज यायेमाःगु सुझाव दुथ्याकूगु दु ।

उकथं हे सुझावय् स्थानीय तहायात मांभायपाखें शिक्षा, संस्कृति व सम्पदा संरक्षणय् पूर्ण अधिकार बीमाःगु, सांस्कृतिक व धार्मिक सम्पदाया व्यवस्थापनय् स्थानीय समुदाययात स्वायत्त अधिकार बीमाःगु खँ नं दुथ्याकातःगु दु ।

न्यायपालिकाया सर्न्दभय् फुक्क तहया अदालतय् मांभाय्या छ्यलाबुलाया अधिकार सुनिश्चित याये माःगु व नेपालभाषा नापं आदिवासी भाय्यात शिक्षा, प्रशासन, न्याय व सार्वजनिक जीवनय् छ्यलेगु अधिकार सुनिश्चित यायेमाःगु सुझाव नं नेपाल सरकारयात बिउगु दु ।

पूर्ण धर्मनिरपेक्षताया सुनिश्चिता याये माःगु, संवैधानिक आयोगय् आदिवासी जनजातिया अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित याये माःगु व भाषा आयो गयात संवै धानिक आयो गया है सियतसहित सम्बन्धित धलखय् दुथ्याकेत, सरकारी सेवाय् बहुभाषिक दक्षतायात योग्यता व प्राथमिकताया आधार दयेकेत, गुथि, पर म्परागत सामुदायिक भूमि व सांस्कृति सम्पदाय् स्थानीय समुदायया मंकाः अधिकार सुनिश्चित यायेगु लगायतया सुझाव नं बिउगु दु ।

शुक्रवाः नेपाः सरकारयात सुझाव छ्वये न्ह्यः नेवाः देय् दबूलिं समुदायस् तरय् सहलह यानाः सुझाव सहितया अवधार णा पत्र तयार याःगु खः ।

उकथं हे पद्मरत्न लुमन्ति गुथिपाखें नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदया कार्यालय ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार याइगु कार्यदल-२०८२’ या सचिवालययात संविधान संशोधनयात कयाः राय सुझाव बिउगु दु । गुथिं बिउगु राययात कयाः अध्ययन जुयाच्वंगु खँ कार्यदलया सचिवालं लिखित जानकारी बिउगु खँ धाःगु दु ।

पद्मर त्न लुमन्ति गुथिपाखें नेपाल संवत् राष्ट्रिय संवत् जुइमाःगु, सरकारी ज्याखँया भाय् खस नेपाली बाहेक मेमे गु राष्ट्रिय भाय् व लिपिया नं छ्यले माःगु सुझाव बिउगु खः ।

उकथं हे संविधान संशोधन जुइमजूगु खँय् गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता व संघीयता न्ह्यथनातःगु दु । शासकीय स्वरुपय् जातियगत, प्रदेशगत व लिंगिय रुपय् झ्वलिक प्रतिनिधित्व जुइकथं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ल्यये गु व उपराष्ट्रपति समावेशी जातीय सभाया अध्यक्ष जुइगु, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताप्रति जवाफदे ही कार्यकारी प्रधानमन्त्री जुइगु व विज्ञ मन्त्री जुइपिं प्रधानमन्त्री प्रति जवाफदे ही जुइमाःगु व अप्वलय् १४ दुजःया मिसा व मिजं बराबरी ल्याखय् जातीय समावेशी मन्त्रिपरिषद जुइमाःगु सुझाव गुथिं बिउगु दु ।