भारतलिसे स्वापू क्वातुकेत ईयूया विरोध

प्रधानमन्त्री केपी ओलीं हाकनं छकः थः राष्ट्रवादी लिसें हिन्दूवादी नं खः धकाः भारतयात क्यनेत युरोपियन युनियनया विरोध यानादीगु दु । निर्वाचनया झ्वलय् सरकारया हे स्वीकृति कथं अले निर्वाचन आयोगया घेराय् च्वनाः युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनंं थुगुसी प्रतिनिधिसभा व प्रदेशसभा निर्वाचनया अनुगमन याःगु खः । उग निर्वाचनया लिच्वः नापं संविधानय् जुयाच्वंगु व्यवस्थाया बारे प्रतिवेदनय् टिप्पणी यायेवं सरकार उकिया विरोधय् कुहां वःगु खनेदु । युरोपियन युनियनया उगु प्रतिवेदनय् प्रतिनिसभा व प्रदेशसभाया जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीया प्रभावया समीक्षा यायेगु, समावेशी याःगु खस आर्ययात चीकेगु, नकारात्मक विभेदया भागी जूगु समुदाययात जक सकारात्मक ज्या सम्बन्धी उपाय यायेत लागू यायेगु सुनिश्चित यायेमाः’ धकाः उल्लेख यानातःगु दु ।

नेपाःया संविधानय् आरक्षण खँग्वः छ्यलातःगु मदुसां प्रतिनिधिसभा व प्रदेशसभाय् प्रतिनिधित्व यायेगु सवालय् ६० प्रतिशत प्रत्यक्षपाखें अले ४० प्रतिशत समानुपातिकपाखें प्रतिनिधित्व जुइगु व्यवस्था यानातःगु दु । ४० प्रतिशतयात १०० प्रतिशत कथं नालाः खस आर्य, जनजाति, मधेसी, दलितनिसें फुकसित प्रतिनिधित्व याकेगु व्यवस्था यानातःगु दु । प्रत्येक्षपाखें नं खस आर्य हे वइगु अले ४० प्रतिशत नं दुने नं उपिं हे वइगु धइगु अर्थ खस आर्यया बर्चस्व कायम यायेगु खः । थ्व धइगु ४० प्रतिशतयात नं भागबन्डा यायेगु ज्या खः । ऐतिहासिक रुपं विभेदय् लानाच्वंपिं गुगु समुदाययात न्ह्यःने यंकेमाःगु खः इमिगु नितिं जक आरक्षणया व्यवस्था यायेमाःगु खः । समावेशी धइगु लिउने लानाच्वंगु समुदाययात न्ह्यःने यंकेगु नितिं खः । थ्व अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नं खः । थौं तक नं खस आर्य धाइपिं ऐतिहासिक रुपं विभेदय् लाःगु समुदाय मखु । उकिं उमित नं समावेशी यायेगु धइगु मेपिनिगु तुलनाय् अप्वः प्रतिनिधित्व याकेगु खः ।

उकिसनं निर्वाचन प्रणाली कथं खय् ब्रम्हूलिसे इहिपाः जुया वंम्ह जनजाति वा मधेशी जूसां इमित नं जनजाति वा मधेसीया कोटाय् लाका प्रतिनिधित्व याकेगु अले जनजातिलिसे इहिपा जूम्ह खय्नी वा ब्रम्हुनी जूसां नं इमित जनजाति वा मधेसीया कोटाय् लाकाः प्रतिनिधित्व याकेगु ज्या गुगु जुल उकिं नं खस आर्यया बर्चस्व प्रतिनिधिसभा व प्रदेशसभाय् जूगु खनेदु ।
संविधानय् नं खस आर्य धकाः परिभाषित हे यानातःगु दु – खस आर्य धइपिं ब्रम्हू, क्षेत्री, दशनामी व सन्यासी खः धकाः । तर जनजाति धइपिं सु, मधेसी धइपिं सु अले दलित धइपिं सु धकाः परिभाषित यानातःगु मदु । जनजाति, दलित, मधेसीतय्त आः ऐनं जक परिभाषित याइगु अवस्था दु । संविधानं परिभाषा जुइपिं न्हापांगु दर्जाया नागरिक जुइगु अले उमिगु हक अधिकार सुना नं क्वपाले मफइगु तर ऐनं व्यवस्था याःगु समुदाय निगूगु दर्जाया नागरिक जुइगु खँय् सुयां नं निगू मत दइ मखु । उकिं वास्तवय् थ्व इलय् संविधानं हे खस आर्ययात न्ह्यःने यंकेगु कथंया व्यवस्था यानातःगु खः । थुगु खँयात कयाः नेपाःया आदिवासी जनजाति, मधेसीनिसें उत्पीडित समुदायपाखें ताःइलंनिसे सः तयाच्वंगु खः ।

तर उमिगु सःयात सरकारं गबलें नं मन्यं । तर वहे कथंया खँयात जब युरोपियन युनियनं थःगु प्रतिवेदनय् दुथ्याकल उकिया विरोधय् दकले न्हापां पुलांम्ह प्रधानमन्त्री लिसें नयाँ शक्ति नेपालया अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईं विरोध यानादिल । अनं लिपा एमालेया नेता योगेश भट्टराई हाला हल अले मेमेपिं खस आर्य नेतात नं ततःसलं हाला हल । अन्तत निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय जुयाः आः ला तप्यंक प्रधानमन्त्रीं तकं खुल्ला रुपं युरोपियन युनियनया विरोध यानादिल । उकिया अर्थ थ्व इलय् राज्यसत्ता हे युरोपियन युनियनया प्रतिवेदन विरुद्ध कुहां वल धाःसां जिउ । युरोपियन युनियनं खस आर्ययात आरक्षण (समावेशिताय्) बी मजिउ धकाः हःगु खँयात त्वपुइगु नितिं प्रधानमन्त्री ओलीं युरोपियन युनियनयात क्रिश्चियन धर्मनाप स्वाकादिल । क्रिश्चियन धर्मया प्रचार पनागुलिं युरोपियन युनियनं अज्याःगु रिपोर्ट बिउगु धकाः सार्वजनिक अभिब्यक्ति बियादिल । थ्व धइगु हे मेपिनिगु देशय् हस्तक्षेप खः धइगु वय्कःया बिचाः खः ।

प्रधानमन्त्री ओलीं क्रिश्चियन धर्मया प्रचार याके मबीगु धकाः गुगु अभिव्यक्ति बियादिल, उकी सुनां नं निगू मत तइ मखु । तर थः भारतय् वनेत्यनागु जुयाः युरोपियन युनियन व क्रिश्चियन धर्मया विरोध यात धाःसा न्हापा भारतलिसे स्वापू स्यंगूयात हानं बांलाके फइ धकाः जक न्ववानादीगु खःसा व बांलाःगु मखुत । अले प्रधानमन्त्री ओलीं धयादीमाल कि संविधान कथं नेपाःया छुं नं जाति व समुदाययात विभेद जूगु मदु, खस आर्यया बर्चस्व जुइगु कथंया व्यवस्था यानागु मदु धकाः । संविधान दयेकेगु झ्वलय् जबज, माओवाद, समाजवाद, पुँजीवादंनिसें संवैधानिक राजतन्त्रवादयात थाती तयाः ब्रम्हुवादया नितिं छप्पँ जूगु अले भुखाय् ब्वयाः मनूत न्ववाये हे मफयाच्वंगु अवस्थाय् मधेसया जनतायात गोलीं कयेकाः संविधान जारी याःगु खःसा आः वयाः संविधान बारे ब्वलंगु न्ह्यसःया लिसः बीत राज्यसत्ताय् च्वनाच्वंपिंसं छाय् लिफः स्वयेगु ? थ्व इलय् मेगु खँ त्वःताः नेपाःया संविधानय् तःताजि भाषा, जाति व समुदायया भावना कथं समानता दु जक धायेफुसां गाः ।

अले आदिवासी जनजातितय्सं नापं उत्पीडित समुदायपाखें नेपाःया जातीय संरचना गथे दु अथे हे प्रतिनिधित्व जुइकेगु कथं पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू यायेमाल धकाः याःगु मागयात राजनीतिक दलतय्सं छाय् स्वीकार याये मफुत ? थ्व न्ह्यसः ब्वलनीगु स्वाभाविक हे खः । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीयात स्वीकार मयाःगु धइगु हे राज्यया फुक्क निकायय् थःगु बर्चश्व दयेकेत खः । उकिं थ्व इलय् आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्मांनिसें उत्पीडित समुदायं तयाच्वंगु माग सही खः धइगु पुष्टि जूवःगु दु । जब जब संविधानय् विभेद दु धकाः उत्पीडित समुदायं सः तइ तब तब राष्ट्रियताया खँ न्ह्यःने तयाः उकियात दमन यायेत स्वइगु खँ आः थ्व समुदायं थुइधुंकल । संविधानय् जुयाच्वंगु विभेद अन्त्य मयात धाःसा आः आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्मांनिसें उत्पीडित समुदाय संविधानया हे विरोधय् कुहां वइगु अवस्था नं ब्वलनेफु । थुगु खँय् सरकार लिसें सरकारय् वनाच्वंगु दलं थुइकेमाः । अले नेवाः पहिचानया न्ह्यलुवा व कार्यकर्तातय्सं नं थौंया इलय् संविधानं यानातःगु विभेद नापं थःपिनिगु हक अधिकारयात कयाः जनतायात थुइकेगु कथंया विशेष अभियान हे संचालन याना वनेमाःगु ई नं वःगु दु ।