विज्ञापन सम्बन्धी फैसलाया पूर्ण पाठ सावर्जनिक
येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – सर्वोच्च अदालतं सरकारी विज्ञापन व सुचं सरकारी स्वामित्वया सञ्चार माध्यमयात जक बीगु सरकारया निर्णय बदर यासें मितव्ययिताया नामय् कानुन हाचां गायेमजिउ धाःगु दु ।
वंगु असार ३० गते जूगु फैसलाया नकतिनि सार्वजनिक जूगु पूर्ण पाठय् न्यायाधिशपिं शारंगा सुवेदी व नृपध्वज निरौलाया मंकाः इजलासं सरकारया निर्णयं नेपाःया संविधानं बियातःगु प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारया हक व समानताया हकया उल्लंघन जूगु ठहर नं याःगु दु ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीया पाखे दायर याःगु रिटय् सुनवाइ यासें अदालतं उगु फैसला न्यंकूगु खः । सरकारं थःगु लिखित लिसलय् सरकारी खर्चय् मितव्ययिता कायम यायेगु व सरकारी सञ्चार माध्यमया प्रवद्र्धनया निंतिं थज्याःगु निर्णय यानागु दाबी याःगु खः । तर सर्वोच्चं सरकारया उद्देश्य उचित जूसां नं उकिया निंतिं नालाकाःगु ‘उपाय’ कानुनसम्मत जुइमाःगु खँ धाःगु दु । फैसलाय् धयातःगु दु, ‘राज्यं सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) इनेगु झ्वलय् मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड नालेफइमखु । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी व समानतामूलक जुइमाः ।’
मितव्ययिताया नामय् कानुनं मबिउगु अधिकार छ्यलाः निजी सञ्चार माध्यमयात विज्ञापनं वञ्चित यायेगु ज्या ‘अधिकार क्षेत्र पिनेया’ ज्या जूगु ठहर नं अदालतं याःगु दु । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदया कार्यालयया सचिव स्तरं मिति २०८२ चैत १८ गते जूगु उगु निर्णययात सर्वोच्च अदालतं ‘स्वेच्छाचारी’ व ‘कानुन अःखः’ ठहर यासें उत्प्रेषणया आदेशं खारेज यानाबिउगु खः । अदालतं विज्ञापन (नियमन यायेगु) ऐन, २०७६यात न्ह्यथँसें विज्ञापन इनेगु व नियमनया निंतिं ‘विज्ञापन बोर्ड’ थेंज्याःगु विशिष्ट कानुनी संयन्त्र क्रियाशील जुयाच्वंगु खँ नं लुमंकूगु दु । ऐनया दफा १५ व ३२ कथं विज्ञापन बोर्डं हे समानुपातिक विज्ञापन इनेमाःगु व्यवस्था दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS