खस आर्य प्रकरण : ‘परराष्ट्र मन्त्रालयया विज्ञप्ति तुरुन्त लित का’

येँ – युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनंं सार्वजनिक याःगु निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयं व निर्वाचन आयोगं जारी याःगु विज्ञप्ति प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण जुल धासें थ्व विज्ञप्ति तत्काल लित कायेत आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्मांया अधिकारमुखी अभियानय् सक्रिय अभियन्तातय्सं माग याःगु दु ।

बुद्धिजीवी डा. चैतन्य सुब्बा, समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन, आदिवासी जनजाति महासंघया नायः जगत बहादुर बराम, लाहुर्निपया नायः शान्ति कुमारी राई, राष्ट्रिय आदिवासी जनजातिया चिनीमाया माझी, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्या सरोज राम, आदिवासी जनजातिया अभियानन्तापिं टहल थामी, दिनेश घले, पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जनपिंसं छगू मंकाः विज्ञप्ति पिथँसें उगु माग यानादीगु खः ।

युरोपियन युनियनया उगु प्रतिवेदनया निष्कर्षय् विशेष यानाः ‘प्रतिनिसभा व प्रदेशसभाया जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीया प्रभाव समीक्षा यायेगु, समावेशी याःगु खस आर्ययात चीकेगु, नकारात्मक विभेदया भागी समुदाययात जक सकारात्मक ज्या सम्बन्धी उपायत लागू यायेगु’ धकाः च्वयातःगु खँया विरोधय् परराष्ट्र मन्त्रालय व निर्वाचन आयोगं विज्ञप्ति पिथंगु खः ।

आः अभियन्तातय्सं पिकाःगु मंकाः विज्ञप्तिइ ‘ऐतिहासिक विभेदय् लाःगु समुदायपाखें सामाजिक न्यायया पक्षय् दुगु व फुक्क कथंया विभेद विरुद्धया अन्तर्राष्ट्रिय कानून व प्रचलित मान्यताया अःखः राज्यय् बचश्व दुगु जातियात आरक्षणय् तःगुया विरोध ताः ई न्ह्यःनिसें जुया वयाच्वंगु खः, वहे यथार्थयात युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनया प्रतिवेदनय् दुथ्याकूगुली प्रति राज्य संरचना नापं शासक, खस आर्य समुदायया नेता नापं विद्वानत तकं यकःति कथं विरोधय् कुहांवःगु दुर्भाग्यपूर्ण खँ खः’ धयातःगु दु ।

अथे हे आरक्षणया उद्देश्य विभेद व बहिस्करणय् लाःपिं समुदाययात राज्यया बराबर हैसियत, समाजिक न्याय नापं अधिकार सुनिश्ति यानाः विभेद व अन्यायया अन्त्य यायेगु नितिं खःसा उकिया ठीक अःखः नेपालय् स्वयं परम्परागत कथं एकाधिकार याना वयाच्वंगु खस आर्ययात हे संविधान व कानूनय् आरक्षण व विशेष व्यवस्था याःगु समानुपातिक समावेशी, समाजिक न्याय व आरक्षणया सिद्धान्त व व्यवहारया तकं अःखः खः, खस आर्य समुदायया पक्षपोषण यानाः राज्य संयन्त्र सार्वजनिक कथं कुहां वःगु धइगु लोकतन्त्र व सामाजिक न्यायया मूल्य मान्यता अःखः जूगु व थुज्वःगु गलत ज्यां मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्मां लगायत थ्यंमथ्यं ७० प्रतिशत जनतायात यानाच्वंगु शोषण व दमनयात निरन्तरता बी धयातःगु दु ।

सरकार नापं राज्यया निकाय व जिम्मेवार पदाधिकारीतय्सं जारी याःगु उज्वःगु विज्ञप्ति तत्काल लित कायेमाःगु, खस आर्यया नितिं संविधान व कानूनय् यानातःगु आरक्षणया व्यवस्था तत्काल खारेज यायेमाःगु माग यासें आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्मांनिसें दलितया अभियन्तापिंसं अन्याय नापं बहिष्करणयात अझ अप्वः च्वन्ह्याकेगु थुज्वःगु कथंया नश्लवादी अभिब्यक्ति मबीत नं राज्य निकाय व जिम्मेवार मनूतय्त सचेत याःगु दु । नापं नेपाल सरकारया थुज्वःगु गलत अभिब्यक्तिपाखें ब्वलनीगु परिणामया जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार हे जुइ धकाः ख्याच्वः नं बियातःगु दु ।