‘शिक्षाया प्रतिवेदन छपाईयात कारवाही याःगु गलत’

येँ – उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगया प्रतिवेदन प्रकाशन याःगु संस्था ‘शिक्षाया निंतिं राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपालं)’ लिसे थःपिनि सहकार्य भंग यायेगु धकाः शिक्षा मन्त्रालयं याःगु निर्णय भिंकेत माग याना हःगु दु । एनसिई नेपालया अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीं म्हिगः छगू प्रेस विज्ञप्ति जारी यासें शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालययात उगु इनाप याःगु खः ।

प्रेस विज्ञप्तिइ न्ह्यथनातःगु दु, ‘जिमित आयोगया दुजःपिंपाखें वःगु पीडीएफ कपीइ मन्त्रालयया नां व निशान छाप प्रतिवेदनया अंगया रुपय् दुगु व प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणयात छगू रचनात्मक योगदानया रुपय् कयाः उकिया नैतिक लिसें कानुनी जिम्मेवारी आयोगया झिंखुम्ह दुजःपिंसं काःगु खँ आयोगया दुजःपिसं प्रेस विज्ञप्तिपाखें स्पष्ट यायेधुंकूगु दु । अथे खःसां नं प्रतिवेदन छापे यायेगु झ्वलय् जिमिगुपाखें प्राविधिक व प्रक्रियागत त्रृटि जूगु धकाः मन्त्रालयं याःगु ठहरप्रति जिपिं गम्भीर जुयागु दु । व गल्ति जूगु जूसा क्षमा फ्वँसें शिक्षा मन्त्रालयलिसे सम्वाद यानाः भिंकेत तयार दु ।’

शिक्षा मन्त्रालयं वंगु मंसिर २१ गते एनसिई नेपाल व ग्लोबल एक्सन नेपालयात शिक्षा मन्त्रालयया नां व नेपाल सरकारया निशान छाप दुरुपयोग याःगु धासें कारबाही यायेत सिफारिस याःगु खः ।

आयोगं २०७५ साल माघ १ गते सरकारयात लःल्हाःगु प्रतिवेदन सरकारं गोप्य याना तःगु खःसा आयोगया बहुमत दुजःपिंसं वंगु मंसिर २० गते प्रतिवेदन सार्वजनिक याःगु खः । सार्वजनिक याःगु प्रतिवेदनयात कयाः मन्त्रालयं निगू संस्थायात कारबाहीया तयारी याःगु खः ।
आयोगया बहुमत दुजःपिसं प्रतिवेदन छापे याःगु संस्थायात कारबाही यायेगु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयया निर्णय गलत जूगु निष्कर्ष पिकाःगु दु । उमिसं धाःगु दु, ‘आयोगया सचिवालयं याःगु उगु गल्तीया दण्ड शिक्षाया निंतिं राष्ट्रिय अभियान नेपाल व ग्लोबल एक्सन नेपालयात बीगु सरासर अन्याय खः ।’

थ्वहे झ्वलय् सीदु कथं सरकारी सार्वजनिक स्कुलया गुणस्तर थकायेमाःगु, सरकारी कर्मचारीतय् मस्तय्त सार्वजनिक सरकारी स्कुलय् ब्वंकेमाःगु, निजी स्कुलयात सरकारीकरण यायेमाःगु आदि सुझाव दुथ्याःगुलिं मन्त्रालयं उगु प्रतिवेदन सुचुकातःगु द्वपं नं आयोगया दुजःतय्सं बिउगु दु ।