लाभकर एक्जियटापाखें असुल यायेत परमादेश

बिबिसी÷ सर्वोच्च अदालतं निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल मिउबलय्या पूँजीगत लाभकर उगु हे कम्पनी व एक्जियटापाखें असुल यायेत परमादेश जारी याःगु दु । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितया बृहत पूर्ण इजलासं निगुलिं कम्पनीया नामय् परमादेश जारी यासें उठे याये ल्यंदनिगु पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारयात बुझे यायेत धाःगु खः ।

२०७२ सालया चैतय् स्वीडेनया टेलिया सोनेरां मलेसियाली एक्जियटा कम्पनीयात एनसेलया ८० प्रतिशत शेयर मिउगु खः ।थ्यंमथ्यं स्वदँ न्ह्यव महालेखा परीक्षकया कार्यालयं पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब तका जुइगु धाःगु खःसा थ्वयां १३ महिना लिपा ठूला करदाता कार्यालयं ६१ अर्ब तका कर निर्धारण याःगु खः ।

सरकारी निकायं थुकी ६१ अर्ब स्वयां अप्वः पुँजीगत लाभकर निर्धारण याःसां पूर्ण रुपं लाभकर असुलीइ छल याःगु धासें महालेखा परीक्षणया कार्यालयं न्ह्यसः नं थंगु खः । आः धाःसा इलय् हे कर मपूगुलिं ब्याज व हर्जाना सहित पुलेमाःगु रकम अझ अप्वः जुइगु खँ विज्ञतय्सं धाःगु दु ।

सर्वोच्च अदालतया सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलया कथं आः नं एनसेल एक्जियटाया हे प्रभावकारी नियन्त्रणय् खनेदुगुलिं थुकिया लाभांस कर समेत निगुलिं कम्पनीं पुलेमाःगु धकाः आदेश जारी जूगु दु । पुलांम्ह महालेखा परीक्षक सुकेदव भट्टराई खत्रीया कथं एनसेलपाखें असुल यायेमाःगु थुगु लाभकर मेथाय् मोडे यायेत स्वःगु खःसां थ्व निर्णयं सही थासय् वःगु दु ।

‘शेयर मीधुंकूगु विदेशी संस्था टेलिया सोनेरायात कर पुइकेमाः धकाः सकलें लगे जुयाच्वंगु खः । व गलत खः, आः न्यानाकाःगु कम्पनी एनसेलं पुलेमाः धकाः सही निर्णय यानाः देशय् बहुराष्ट्रिय कम्पनीयात नं करया दायराय् हःगु दु ।’निक्वःतक यानाः थ्यंमथ्यं साढे २३ अबं कर पुलेधुंकूगु एनसेलं ल्यं दुगु ध्यबा विक्रेता टेलियां पुलेमाःगु तर्क तया वयाच्वंगु खः ।

टेलियां धाःसा विदेशय् हे कारोवार जूगु लगायत कारण क्यनाः कर पुलेत ताःई न्ह्यवनिसें आनाकानी याना वयाच्वंगु खः । बुधवाः परमादेश जारी जूगु रिटया छम्ह निवेदक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलं थ्व आदेश लिसें आः ध्यबा म्हयेगु जिम्मेवारी सरकारया ब्वहलय् वःगु खँ धयादीगु दु ।

‘राज्ययापाखें गुकथं स्रोतयात न्ह्याथे याःसां जिउ, न्ह्याम्हेसित न्ह्याथे यानाः छुट बिइ जिउ धयागु सोच दुगु खः, उकियात एनसेल कर प्रकरणया झ्वलय् सम्मानित अदालतं गलत ठहर यानाबिउगु दु’ वय्कलं धयादीगु दु । सर्वोच्च अदालतं थ्वयां न्ह्यः एनसेलं लाभकर पुले धुन धकाः दायर याःगु रिटयात नं खारेज यानाबिउगु दु ।

संसदीय समितिया निर्देशन तकं कार्यान्वयन मजूगु व उबलय् सरकारं तकं कर मिनाह यायेत प्रस्ताव यंकूगु धासें तच्वःगु आलोचना जूगु खः । सरकारं एनसेल न्याये मीगु ज्याय् थ्यंमथ्यं ६१ अर्ब कर पुलेमानिगु जानकारी थगुने मंसिर २१ गते संसदया सार्वजनिक लेखा समितिइ बिउगु खः ।

थ्वयां न्ह्यः पुलेमानिगु कर मपुनिगु धासें लाभांस तकं पिने यंके मदइकथं सरकारं तयाबिउगु प्रतिबन्ध धाःसा सर्वोच्चया हे छगू अन्तरिम आदेशं निष्क्रिय यानाबिउगु खः ।