येँ (नेपालभाषा टाइम्स)-सांसद विकास कोष खारेज यायेमाः धासें सर्वोच्च अदालतय् दर्ता जूगु रिट निवेदनयात कयाः सुनुवाई यासें सर्वोच्च अदालतं कारण देखाउ आदेश बिउगु दु । लिसें थुकी अन्तरिम आदेशया नितिं प्रतिवादीयात सहलह यायेत सःतेत नं आदेश बिउगु दु ।
आर्थिक दँ २०८०/८१ या बजेट वक्तव्यय् निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषया निंतिं प्रति निर्वाचन क्षेत्रय् ५ करोड तका विनियोजन यानाः संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम धकाः याःगु व्यवस्था संविधानं परिकल्पना याःगु शक्ति पृथकीकरण व संघीयताया सिद्धान्त अःखः जूगु धासें उकियात बदर यायेत सर्वोच्चय् रिट तःगु खः ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल व कानुनया विद्यार्थी अविनेश अधिकारी लगायतं दायर याःगु रिट निवेदनयात कयाः न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालया इजलासय् म्हिगः सुनुवाइ जूगु खः । रिट निवेदनय् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदया ज्याकू, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय व संसद सचिवालययात विपक्षी दयेकातःगु दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS