मन्त्रिपरिषद् थपघट यायेत अदालतं पंगु संविधान विपरित – प्रधानमन्त्री
येँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीं प्रतिनिधिसभा विघटन लिपा प्रधानमन्त्रीयात मन्त्रिपरिषद थपघट व कार्यविभाजन यायेत पनेगु ज्या संविधान विपरित जूगु खँ धयादिगु दु । मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दायात कयाः सर्वोच्च अदालतय् लिखित लिसः बियादिसें वय्कलं कार्यपालिकया प्रभावकारिताय् हे लिच्वः लाइ कथं सर्वोच्च अदालतं बिउगु आदेश संविधान विपरीत जूगु दावी यानादीगु खः ।
देय्या शासन व्यवस्था सञ्चालन कार्यकारीं यायेमाःगु व अज्याःगु ज्याय् जुइगु समस्या समाधान कार्यकारीं हे यायेमाःगु धासें मन्त्रिपरिषद थपघट यायेगु ज्या पने मजिउगु जिकिर यानातःगु दु ।
लिसलय् धयातःगु दु, ‘छुं गुगुं कारण सुं मन्त्रीयात छुं जुल धाःसा अज्याःगु अवस्थायु तकं मेम्ह मन्त्री नियुक्त जुइ मफइगु अवस्था ब्वलनाः कार्यपालिकाया प्रभावकारिताय् लिच्वः लाइ, अज्याःगु दावीयात असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण यानाः जारी याःगु आदेश अथे हे संविधान अःखः दु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीं संविधानं मन्त्रिपरिषद गठनया सम्बन्धय् याःगु नियन्त्रण धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूवंम्ह जुइमाःगु, नीन्याम्हं अप्वः मन्त्रिपरिषद गठन यायेमदइगु, समावेशस् सिद्धान्त कायम यायेगु व संसदया दुजः मजूसा मन्त्रीया हकय् ख्लाया दुने संघीय संसदया दुजः जक जुइमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु, वयां लिपा मेगु अवस्थाय् गुगुं नं कथं नियन्त्रण जुइ मफुइगु दावी नं लिखित लिसलय् यानातःगु दु ।
उकथं हे लिसलय् धयातःगु दु, ‘प्रतिनिधिसभाया निर्वाचनया नितिं प्रतिनिधिसभा विघटन जूगु मितिं खुलाया ई दुने हे निर्वाचन जुइगु जूगुलिं प्रतिनिधिसभा विघटन जूगु अवस्थाय् प्रधानमन्त्री मौजुदा मन्त्रिपरिषदयात विस्तार यायेगु, कार्यविभाजन यायेत व गुगुं मन्त्रालयया जिम्मेवारी सुं नं मन्त्रीयात बी मदइगु धइगु जुइ मखु ।’
प्रधानमन्त्रीं सर्वोच्च अदालतं बिउगु आदेश नेपाःया संविधान, संवैधानिक कानुत व नेपालं नालातःगु कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति अःखः जूगु दावी नं यानातःगु दु । उकथं वय्कलं थःत सहज जुइगु ज्या यायेफुम्ह व्यक्तियात मन्त्रीइ नियुक्तया निंतिं सिफारिस यायेगु ज्या व अधिकार प्रधानमन्त्रीयाके दइगु खँ नं न्ह्यथनातःगु दु ।
वंगु जेठ ७ गते संसद विघटन यानाः प्रधानमन्त्री ओली जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार याःगु खःसा वयां लिपा जेठ २७ गते हाकनं मन्त्रिपरिष विस्तार यानादीगु खः । प्रतिनिधिसभा विघटन यानाः कामचलाउ जुइधुंकूगु अवस्थाय् मन्त्रिपरिषद विस्तार यायेगु ज्या असंवैधानिक जूगु धासें सर्वोच्चय् लाःगु रिटय् सुनुवाइ यासें प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शम्शेर जबरा व न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाया इजलासं मन्त्रिपपरिषद विस्तार बदर यानाः अन्तरिम आदेश बिउगु खः ।
LEAVE YOUR COMMENTS