‘राष्ट्रपतिं संविधानया संरक्षण मयाः’

येँ- संसद विघटनया मुद्दाय् म्हिगः नं संवैधानिक अदालतय् बहस न्ह्यात । म्हिगः सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटापाखें कानून व्यवसायीतय्सं वहस याःगु खः । म्हिगः बहस याः वःपिं वकिलतय्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरां संविधानया धारा ७६ या उपधारा ५ कथं प्रधानमन्त्री नियुक्तिया माग यासें सर्वोच्च अदालतय् निवेदन ज्वनावःपिं सांसदया ल्याःयात आधार दयेकाः नियुक्ति सम्बन्धी फैसला यायेबलय् संवैधानिक अभ्यास जुइ कि मजुइ धकाः न्ह्यसः तयादीगु खः ।

लिसलय् सभामुख सापकोटापाखें वहस यानादीम्ह अधिवक्ता मेघराज पोखरेलं राष्ट्रपतिं गुगु आधारय् प्रधानमन्त्री नियुक्त मयायेगु निर्णय यात उकिं मछिंगु अवस्था वःगु दु धासें विश्वासया मत दइगु आधार राष्ट्रपतियाथाय् न्ह्यब्वयेधुंकाः नं राष्ट्रपतिं अस्वीकार याःगुलिं बहुमत सांसदत सर्वोच्चय् वयेमाःगु खः धयादिल ।

प्रधानन्यायाधीश जबरां १४६ म्ह सांसदत निवेदन ज्वनाः वःगुलिं उमिगु प्रमाणीकरण अदालतं यायेबलय् बांलाःगु अभ्यास जुइ कि मजुइ धकाः नं न्ह्यसः न्यनादीगु खः ।
सभामुख सापकोटापाखें वहस यासें अधिवक्ता श्याम खरेलं संविधानया संरक्षक व पालक राष्ट्रपतिपाखें हे संविधानया उल्लंघन जूगु द्वपं बियादिल । वय्कलं संविधानया धारा ७६ (४) कथं प्रधानमन्त्री केपी ओलीं विश्वासया मत काये मफु धायेधुंकाः ७६ (५) या दाबीं मान्यता काये फइ मखु धकाः धायेमाःथाय् राष्ट्रपतिं अथे मयासे संविधानया उल्लंघन याःगु तर्क यानादिल ।

वय्कलं धयादिल, ‘७६ (३) या प्रधानमन्त्रीं ७६ (४) कथं सुइन्हुया दुने विश्वासया मत कायेमाः धइगु दु, लिखित लिसलय् विश्वासया मत काये फइ मखु धयातःगु दु, तर हाकनं दावी यायेत ७६ (५) य् वन ।’

उकथं हे मेम्ह अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीं प्रधानमन्त्री ओलीं संसदयात ग्वाहालि मयाःगु द्वपं बियादिल । वय्कलं धयादिल, ‘प्रधानमन्त्रीं लिखित लिसलय् संसदं ग्वाहालि मयाः धयादीगु द, तर प्रधानमन्त्रीं हे संसदयात तःक्वःमछि असहयोग याःगु दु ।’

संसद विघटन याये न्ह्यः सभामुखलिसे अनिवार्य परामर्श यायेमाःगु खः धासें वय्कलं धयादिल, ‘न्हापा नं संसद विघटन यायेग्ु झ्वलय् सभामुखलिसे परामर्श यायेगु चलन दु, विदेशय् अनिवार्य हे परामर्श यायेमाःगु व्यवस्था दु। तर प्रधानमन्त्री ओलीं सभामुखलिसे परामर्श हे मयासे विघटन यानादिल ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS