पुनर्गठन विरुद्ध अन्तरिम मवल

येँ — सर्वोच्च अदालतं मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध लाःगु रिटय् अन्तरिम आदेश बीत अस्वीकार याःगु दु । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाया एकल इजलासं खुगू रिटयात कयाः सनुवाइ यासें अन्तरिम आदेशया निंतिं निगुलिं पक्षयात असार ८ गते सःतूगु दु । इजलासं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयपाखें लिखित जवाफ पेश यायेत नं सरकारयात कारण देखाउ आदेश जारी नं याःगु दु ।
आदेशय् धयातःगु दु, ‘विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिया संवैधानिक व कानुनी न्ह्यसः दंगुलिं अन्तरिम आदेशया निंतिं निगुलिं पक्षयात सहलह यायेत असार ८ गते सःतेगु आदेश जूगु दु ।’

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, रामकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने व वीरेन्द्रप्रसाद शाहं रिट दायर याःगु खः ।
रिटय् कामचलाउ सरकारं याःगु मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर यायेत माग यानातःगु दु । प्रतिनिधिसभा विघटन याःम्हं प्रधानमन्त्रीं मन्त्रिपरिषद् विस्तार याये मदइगु जिकिर यानातःगु दु । संसद भंग जुइधुंकाः कामचलाउ सरकार जुइधुंकूगुलिं थ्व सरकारं न्हिथंया ज्या बाहेक मेगु ज्या याये मदइगु संवैधानिक व्यवस्था अःखः मन्त्रिपरिषदय् न्हू नियुक्ति यायेगु, हिलेगु व कार्य विभाजन यायेगु न्हापांगु दृष्टिं हे संविधानया बर्खिलाप जूगु खँ धयातःगु दु ।

रिटय् थःके मदुगु अधिकार छ्यलाः प्रधानमन्त्रीं मन्त्रिपरिषद् विस्तार याये–बलय् संविधानया मूल मर्म व आत्मा आघातित जूगु व निर्वाचनया घोषणा याइम्ह प्रधानमन्त्रीं हे मन्त्रिपरिषदया व्यापक नियुक्ति व लिहेगु ज्या कपटपूर्ण व शक्तिया व्यापक दुरुपयोग जूगु खँ नं न्ह्यथनातःगु दु । वंगु छुं न्हि न्ह्यः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसपाया झिम्ह व एमालेया खुम्हेसित दुथ्याकाः मन्त्रिपरिषद् विस्तार याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS