ने. सं. ११४३ चौलाथ्व सप्तमी -

‘प्रमयात संसदं गबलें नं असहयोग याःगु मदु’

येँ – विघटित प्रतिनिधिसभाया सांसद लिसें अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीं सरकार दयेकेत छ्यलीगु संविधानया धारा छ्यलाः संसद विघटन याःगु धकाः जिकिर यानादीगु दु ।

संसद पुनस्र्थापना जुइमाःगु माग यासें सर्वोच्च अदातलय् वय्कःलिसे प्यम्ह सांसदपिंसं दर्ता याःगु रिट निवेदनयात कयाः बहस यायेगु झ्वलय् पोखरेलं विघटन यायेबलय् छ्यलीगु धारा ७६ (१) व (७) सरकार दयेकेगु निंतिं जूगु खँ धयादीगु दु । वय्कलं धारा ७६ (५) कथं नीस्वंगु प्रधानमन्त्रीयात जक संसद विघटनया अधिकार दुसां नं ७६ (२) कथं नीस्वंगु सरकारं गुकथं संसद विघटन यायेफइ धकाः न्ह्यसः नं न्यनादीगु दु ।

निगूगु संविधानसभाय् संविधान मस्यौदा समितिया दुजः समेत जुयादीम्ह पोखरेलं नेपाःया संविधानय् बहुमतया सरकार नीस्वने मफइगु अवस्थाय् बाहेक मेगु अवस्थाय् संसद विघटन याये दइगु प्रावधान मतःगु खँ नं संवैधानिक इजलासयात जानकारी यानादिल ।
वय्कलं थःगु तर्कय् धयादिल, ‘दुनियाँया गुगुं नं संसदं मयाःगु ग्वाहालि प्रधानमन्त्री ओलीयात प्रतिनिधिसभां याःसां नं छुं हे कारण मदयेकं प्रधानमन्त्रीं संसद विघटन याःगु दु ।’

सर्वोच्च अदालतं फ्वंगु लिखित लिसलय् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीं पार्टीं ग्वाहालि मयाःगुलिं संसद भंग यायेमाःगु खँ न्ह्यथनातःगु खःसा उकियात हे लिसः बीकथं सांसद लिसें अधिवक्ता पोखरेलं थःगु बहसया झ्वलय् न्ह्यसः न्यनादीगु दु, ‘प्रतिनिधिसभां प्रधानमन्त्रीयात गुबलें असहयोग याःगु मदु, नियम हे निलम्बन यानाः १५ गू मौलिक हकया कानुन पारित यानाबिल, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलिसे सम्बन्धित कानुनयात प्यन्हुया दुने पास यात, असहयोग गनं जूगु मदु ।’