कोरोना परीक्षण : सरकारया पुनरावलोकन निवेदन खारेज

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – कोरोना संक्रमण परीक्षण व उपचार निःशुल्क यायेमाःगु आदेश पुनरावलोकन यायेत सरकारं बिउगु निवेदन खारेज जूगु दु । सर्वोच्च अदालतया न्यायधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान व पुरुषोत्तम भण्डारीया पूर्ण इजलासं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयं बिउगु पुनरावलोकन निवेदनयात न्ह्यःने न्ह्याकेत अनुमति मबिउगु खः ।

सर्वोच्च अदालतं असोज १५ गते कोरोना संक्रमण जू मजू सीकेगु निंतिं यायेमाःगु पीसीआर टेष्ट व उपचार निःशुल्क यायेत सरकारया नामय्प रमादेश बिउगु खः । तर कोरोना संक्रमणया परीक्षणया शुल्क कायेगु संविधान व कानुन कथं जूगु जिकिर यासें स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयं महान्यायाधीवक्ताया कार्यालयपाखें पुनरावलोकनया निवेदन बिउगु खः । सर्वोच्चया निर्णय लिपा आः कोरोना महामारीया परीक्षण व वासः यायेगुलिइ सरकारं शुल्क काइगु लँपु बन्द जूगु दु ।

थ्वहे झ्वलय् सर्वोच्च अदालतं सरकारयाके कोरोना संक्रमण व परीक्षण निःशुल्क यायेत बिउगु आदेश कार्यान्वयन मयाःगु कारण नं माग याःगु दु । कोरोना परीक्षण व निःशुल्क उपचार यायेत सर्वोच्चया परमादेश कार्यान्वयन मयाःगु धासें अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली व केशरजंग केसीं दायर याःगु रिटय् सुनवाइ यासें न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडां सरकारयात न्हय्न्हुया दुने कारण पेश यायेत आदेश बिउगु दु ।

सर्वोच्चं अदालतया अवहेलनाय् कारबाही व सजाय छाय् यायेम्वाःगु खः, गुगुं नं कथंया आधार व कारण दुसा उकिया फुक्कं व्यहोरा खुले यानाः न्हय्न्हुया दुने थः हे उपस्थित जुयाः वा थःगु प्रतिनिधिपाखे लिखित जवाफ पेश यायेत स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालययात आदेश बिउगु खः ।