निःशुल्क उपचार विरुद्ध सरकारया निवेदन

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – सर्वोच्च अदालतं कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क या धकाः बिउगु आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन यायेमाःगु माग यासें स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयं सर्वोच्च अदालतय् निवेदन बिउगु दु ।

आइतवाः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयया सचिव लक्ष्मण अर्यालं महान्यायाधिवक्ताया कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क यायेमाःगु सर्वो च्चया आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनया निवेदन बिउगु खः । मन्त्रालयं कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणया शुल्क कायेगु संविधान व कानुन सम्मत जू धासें उगु आदेश बदर यायेमाःगु माग याःगु दु ।

अधिवक्ता लोकन्द्र ओली व केशरबहादुर केसीं दायर याःगु रिटय् सर्वोच्च अदालतं निजी व सरकारी फुक्कं प्रयोगशालाय् कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निःशुल्क यायेत माग यासें परमादेश जारी याःगु खः । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयं धाःसा निःशुल्क परीक्षण यायेत राज्यया स्रोत साधन व जनशक्तिं मफइगु जूगुलिं शुल्क कायेमाःगु जिकिर याःगु खः ।

ल्वय्या अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, ज्याया लिपांगु अवस्था, परमादेश जारी जुइ न्ह्यः जूगु निर्णय थेंज्याःगु आधारभूत खँया विवेचना व विश्लेषण हे मयासे अपरिपक्व ढंगं आदेश जारी याःगु जिकिर सरकारं याःगु दु ।