येँ/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीया सरकारं विश्वासया मत मकाःगुया कारण पेश यायेया लागिं सर्वोच्च अदालतं सरकारया नामय् कारण देखाउ जारी याःगु दु । सर्वोच्चया न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलया इजलासं थ्व आदेश बिउगु खः ।
जनता समाजवादी पार्टीं सरकारयात बियातःगु समर्थन लित कायेधुंकाः प्रम ओलीं संविधानकथं हानं विश्वासया मत कायेमाः धासें अधिवक्ता विरेन्द्र केसीं रिट तःगु खः । केसीं प्रधानमन्त्री अोली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदया कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय व राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासयात विपक्षी दयेकाः रिट तःगु खः । लिसें सर्वोच्च अदालतं अन्तरिम आदेशया निंतिं सहलह यायेत विपक्षीया नामय् नं आदेश बिउगु दु ।
जसपा नेपालं २०८२ असार ३२ गते ओली नेतृत्वया सरकारयात बियातःगु समर्थन लित कायेगु घोषणा याःगु खः । वयां लिपा प्रधानमन्त्री ओलीं विश्वासया मत काःगु मदुनि । सरकारं छुं दलं समर्थन लित कायेवं विश्वासया मत कायेम्वाःगु खँ धायेगु यानाच्वंगु दु ।
संविधानया धारा १०० सं विश्वास व अविश्वासया मत सम्बन्धी व्यवस्था दु । धारा ११ (२) सं सरकारय् ब्वति कयाच्वंगु दलं समर्थन लित काल धाःसा ३० न्हुया दुने प्रधानमन्त्री विश्वासया मतया निंतिं प्रतिनिधिसभाय् प्रस्ताव तयेमाःगु खँ धयातःगु दु ।
उगु हे धाराया उपधारा (३) सं उकथं पेश जूगु प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाय् तत्काल कायम दुगु ल्याःया बहुमतं पारित जुइ मफइगु अवस्थाय् प्रधानमन्त्री पदमुक्त जुइगु व्यवस्था दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS