‘नो नट अगेन’ यात सर्वोच्चया मान्यता

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- सामाजिक सञ्जालय् न्ह्यानाच्वंगु ‘नो नट अगेन’ अभियानयात कारबाही न्ह्यःने मन्ह्याकेत थ्व स्वयां न्ह्यः अदालतं बिउगु अल्पकालीन अन्तरिम आदेशयात हे सर्वोच्च अदालतं निरन्तरता बिउगु दु ।

म्हिगः न्यायाधीशपिं सपना प्रधान मल्ल व सुष्मालता माथेमाया मंकाः इजलाशं थ्व स्वयां न्ह्यः कार्तिक २० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालया इजलासं बिउगु अल्पकालीन अन्तरिम आदेशयात निरन्तरता बिउगु खः ।

उम्मेदवार विरुद्ध लाञ्छनां जाःगु अभिव्यक्ति बिउगु धासें निर्वाचन आयोगं नो नट अगेन अभियानया फेसबुक पेज व ग्रुप बन्द यायेत निर्देशन बिउगु खः । उकथं हे नेपाल प्रहरीया साइबर ब्यूरोयात पौ च्वयाः नो नट अगेन पेजपाखें दलया नेता विरुद्ध जुइगु अभिव्यक्ति व आक्रोशं जाःगु सामग्रीया अनुगमन यायेत नं इनाप याःगु खः ।

नो नट अगेन पेजयात विद्युतीय कारोबार ऐन कथं कारबाही यायेत नं आयोगं इनाप याःगु खः । निर्वाचन आयोगं नो नट अगेन अभियान विरुद्ध जारी याःगु आदेश व निर्देशनं नागरिकया विचार व अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताय् प्रहार जूगु धासें वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अनिल आचार्यं सर्वोच्चय् रिट तःगु खः ।