ने. सं. ११४६ बछलागा चौथी -

भाषा व आदिवासी आयोग नेवाः सरोकार

राज्यं बांलाःगु मिखां स्वयाः न्यादँतकं पूर्णता मब्यूसां भाषा आयोगं गुगु कथं प्रदेशया भाषाया सवालय् सिफारिस यात उकियात कया नेवाःतय्सं लसकुस याःगु दु । आयोगं बागमती प्रदेशय् तामाङ नापं नेवाः भाय्यात नं कामकाजया भाषाया रुपय् मान्यता बिइगु नितिं सिफारिस याःगु खः ।

मूल रुपं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिकाय् नापं शिक्षा व मेमेगु ख्यलय् बागमती प्रदेशय् नेवाः भाय्यात मान्यता बिइगु नितिं सिफारिस याःगु धयागु बांलाःगु हे खँ खः । भाषा आयोगया उगु सिफारिस कार्यान्वयन यायेगु नितिं कानून दयेकेमानि । व कानून याकनं दयेकी धकाः सः थ्वयेकेमानी । उकिया नितिं नेवाःतय्सं पहलकदमि यायेमानि । कानुन दयेकाः कार्यान्वयन या धकाः दबाव बिइगु ज्या मयात धाःसा मेगु न्यादँ लिपा नं प्रदेशय् कामकाजया भाषाया रुपय् नेवाः भाय्यात छ्यलेफइमखु । न्यादँ तकया दुने आयोगयात पूर्णता मबिउगुलिं हे थुकिं स्पष्ट जू । संविधान कथं फुक्क प्रदेशया प्रतिनिधित्व जुइगु कथंया आयोगयात पूर्णता बिइमाःगु थासय् न्यादँया दुने अध्यक्ष छम्ह व दुजः छम्ह जक नियुक्ति याःगुलिं हे न्ह्यागु हे दलया सरकार वःसां नं भाषा नीतिया सवालय् अलमल यायेगु नापं मनूतय्त कन्फ्यूजय् तयेगु ज्या जक यात, अले जि हे मजिल धाःसा जक ज्या यायेगु यानाच्वन धकाः थुइकेमाः ।

भाषा आयोगं याःगु सिफारिसयात कयाः थीथी प्रदेशया सवालय् विवादया खँ नं पिहां मवःगु नं मखु । खस भाय् ल्हाइपिं कर्णाली प्रदेशया जनतातय्सं खस भाषा धइगु नेपाली भाषा मखु उकिं खस भाषायात मान्यता मबिल धकाः आपत्ति प्वंकेगु ज्या याःगु दु । अन ९५ प्रतिशतसिबें नं अप्वः खस भाषा ल्हाइपिं दुगु अवस्थाय् खस भाषायात प्रदेशया भाषाया रुपय् मान्यता मबिल धकाः आपत्ति प्वंकेगु नापनापं भाषाया सवालय् आन्दोलन यायेगु जुइ धकाः ख्याच्वः बिउगु दु ।

नेवाः नापं आदिवासी जनजाति व मेमेपिं समुदायं नेपाली भाय् धकाः धयाच्वंगु भाषा धइगु हे खस भासा खः धकाः थुइकाच्वंगु खः । उकिं नेपाली भाषायात खस नेपाली भाषा धकाः धायेगु यानाच्वंगु खनेदु । संविधानय् नं खस आर्य धकाः छगू हे पुचलय् लाकातःगु दु । तर खसतय्सं धाःसा थःपिं यक्व जनसंख्या दयां नं थःपिनिगु भाषा ब्यागलं जूसां राज्यं म्हसीकेगु ज्या मयाः, थःपिनिगु भाषा व संस्कृतियात राज्यं मान्यता मबिल धकाः कर्णाली प्रदेशय् खस भाषायात नं मान्यता बिइमाः धकाः माग याना आन्दोलन यायेगु धाःगु दु । अथे हे राई धाइपिं आदिवासीत खःसा उमि दथुइ २५गुलिं मल्याक भाषा दु । उकिं राई अन्तर्गतया वान्तावानिसें मेमेगु भाषायात प्रदेशया भाषाया रुपय् मान्यता मबिल धकाः आपत्ति प्वंकेगु ज्या नं जुयाच्वंगु दु । प्रदेशया कुल जनसंख्याय् १ प्रतिशत भाय् ल्हाइपिं दुगु भाषायात मान्यता बियागु खः धकाः भाषा आयोगं धाःगु दु ।

भाषा आयोगं वागमती प्रदेशया सवालय् नेवाः भाय्यात नेवारी भाषा धकाः तःगु दु । नेपालभाषा धकाः तकं धाःगु मदु । थुगु खँय् नं नेवाःतय्सं थःगु कथंया सः थ्वयेकेगु याना मच्वंगु धाःसा मखु । अथे खःसां नं भाषा आयोगं छता नेवाः भाय्या नितिं बांलाःगु खँ हःगु धइगु वागमती प्रदेशय् नेवाः भाय्यात जक पूर्णरुपं कामकाजि भाषाया रुपय् लागू याना यंके फइ धाःगु दु । मेगु भाय् तामाङयात धाःसा पूर्णरुपं कामकाजि भाषाया रुपय् लागू यायेत अझ अप्वः ई मालीगु अवस्था दु धकाः न्ह्यथंगु दु । उकिं नेवाःतय्सं वागमती प्रदेशय् पूर्ण रुपं कामकाजि भाषाया रुपय् लागू यायेगु व याकेगु नितिं तत्काल हे अभियान न्ह्याकेमाःगु अवस्था दु । प्रदेशया चुनाव वइगु इलय् वागमती प्रदेशय् नेवाः भाय्यात पूर्ण रुपं प्रदेश अन्तर्गत लागू याये धकाः धाइपिंत जक त्याकेगु जुइ धकाः नेवाःतय्गु छगू कथंया मंकाः एजेन्डा हे दयेकेगु नितिं आवंनिसें हे सहलह ब्याकेमाःगु अवस्था दु ।

छखे भाषा आयोगया खँ दुसा नेवाःत नाप तप्यंक हे स्वानाच्वंगु मेगु आयोग धइगु आदिवासी जनजाति आयोग खः । आदिवासी जनजाति आयोगयात नेवाःतय्सं खास हे चासो तयेगु ज्या यानाच्वंगु खनेमदु । आदिवासी आयोगया पदाधिकारी नियुक्ती जूगु करिब खुला जक दत । यक्व ज्या याःगु अवस्था मदुनि । अय्नं आदिवासी आयोगं नं थःगु प्रतिवेदन तयार यानाः राष्ट्रपति व सरकारयात लःल्हायेमाः । आः याकनं हे थःगु प्रतिवेदन लःल्हायेगु तयारी नं यानाच्वंगु दु । आदिवासी जनजाति आयोगं लःल्हाइगु प्रतिवेदन नेवाःतलिसे तसकं स्वापू दइ । उकिं आयोगया ज्यायात कया नापं लःल्हाइगु प्रतिवेदनयात कयाः नं चिउताः तयेमाःगु आवश्यकता दु ।

आदिवासी जनजाति आयोगं वंगु छुं न्हि न्ह्यः जक प्रतिवेदन तयार यायेगु झ्वलय् सहलह ब्याकल । आदिवासी जनजाति विज्ञत नापं थीथी पक्षयात सःताः याःगु सहलहया झ्वलय् थःथःगु खँ तयेगु यात । सुझाव प्रतिवेदनय् आइएलओ १६९, युएनडिपिया आधाय् नेपालय् आदिवासी जनजाति अधिकारया नितिं कानून निर्माण यायेमाःगु, संविधानय् दुगु स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र व विशेष क्षेत्रयात कार्यान्वयन यायेगु नितिं कानुन दयेकेमाःगु, आदिवासी जनजातिया पहिचानया मूल आधार गुथि, भेजा, बडघर, घम्प थेंजाःगु प्रथाजन्य संस्थायात कानुनी मान्यता बियाः उमिसं याइगु निर्णययात तकं मान्यता बिइगु कथंया कानुन दयेकेमाःगु सुझाव बिइगु ज्या जुल । उगु हे सुझावया आधारय् आः प्रतिवेदन तयार यानाः राष्ट्रपतियात लःल्हाइगु जूगु दु । राष्ट्रपतियात लःल्हाइगु धइगु व प्रतिवेदन संसदय् वनीगु खः । संसदय् वनीगु धइगु संघीय सांसदतय्थाय् वनीगु खः । उकिं आदिवासी जनजाति आयोगं लःल्हाइगु प्रतिवेदन अर्थपूर्ण जुइ ।

आदिवासी जनजाति आयोगं लःल्हाइगु प्रतिवेदनय् दुथ्याइगु स्वायत्त क्षेत्रया नितिं कानून दयेकेगु सवाल, प्रथाजन्य संस्थायात मान्यता बिइगु सवाल नापं आइएलओ १६९ व युएनडिपया आधारय् आदिवासी जनजातितय्गु सामुहिक अधिकारया सवालयात कयाः कानून दयेकेमाःगु धकाः खँ दुथ्याकेत आयोगया पदाधिकारीत तयार जुयादीगु दु ।

वय्कःपिं तयार जुयादीगु धइगु हे सकारात्मक सन्देश खः । अन थीथी आदिवासी जनजातिया प्रतिनिधि मध्ये थः छम्ह नं सहभागी जुयाः सहलह बियागु कथं आयोगया पदाधिकारीत आदिवासी अधिकारया सवालय् स्पष्ट जूगु नापं नेवाःतय्गु भावना कथं नं प्रतिवेदन तयार यायेगु खँय् सहमति जूगु खना । उकिं थौं भाषा आयोगया सवालय् जक मखु आदिवासी जनजातिया आयोगया सवालय् नं नेवाःतय्सं चासो तयेमाः । भाषा आयोगं भाषाया खँ ल्ह्वनीसा आदिवासी जनजाति आयोगं आदिवासीतय्गु सामूहिक अधिकारया सवाल, भूमिया सवालनिसें संस्कृति व मेमेगु सवालय् नं ज्या याइ । उकिं नेवाःत नं आदिवासी जूगुलिं आदिवासी आयोगलिसे नापनापं सहलह ब्याकाः वनेमाःगु आवश्यकता दु ।