संसद विघटनया फैसला असार २८ गते वइगु

येँ -संसद विघटनया मुद्दाय् सर्वोच्च अदालतया संवैधानिक इजलासय् जुयाच्वंगु वहस म्हिगः क्वचाल । आः सर्वोच्चं थुकिया बारे थ्वहे वइगु असार २८ गते फैसला न्यंकीगु खँ धाःगु दु । न्यायाधीशतय् दथुइ सहलह यायेत व फैसला च्वयेत छवाःया ई काःगु खः ।

थ्वहे झ्वलय् संसद विघटनया मुद्दाय् जुयाच्वंगु वहसय् म्हिगः नं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरां अधिवक्तातय्त थीथी न्ह्यसः न्यनादिल । वय्कलं अधिवक्तातय्के संविधानया धारा ७६ (५) संसदया स्थायित्वया नितिं खः कि प्रधानमन्त्री नियुक्तिया नितिं जक खः धकाः न्यनादीगु खः ।

लिसलय् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालं संसद ल्यंकेगु निंतिं हे रिट निवेदन ज्वनाः सर्वोच्च वःगु लिसः खः धासें संसदं सरकार बी फइगु अवस्थाय् तक विघटन जुइ मजिउगु तर्क यानादिल ।

प्रधानन्यायाधीश जबरां हानं न्यनादिल, ‘न्हापा भंग जूबलय् एमालेया विकल्पय् सरकार दयेकेगु सम्भावना दु धकाः फैसला यानागु खः, आः एमाले बाहेकया सरकार दयेकेगु अवस्था ला खने मन्त ?’

लिसलय् वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालं धारा ७६ (५) कथं संसदं सरकार दयेके फइगु दावी यानादिल । आः गुगुं नं दलया नामं प्रधानमन्त्रीइ दावी जूगु मखु धासें वय्कलं संसद म्वाका तयेत नितिं सांसदतय्सं पलाः छिउगु खँ धयादिल । संसदय् कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा नं दुगु व एमालें जक सरकार दयेमाः धकाः संविधानय् च्वया मतःगु जिकिर नं वय्कलं यानादिल ।

कांग्रेस सभापति देउवां पेश याःगु सांसदतय्गु हस्ताक्षर फर्जी खः व मेगु हे प्रयोजनया लागिं काःगु हस्ताक्षर थुकी छ्यल धकाः वःगु द्वपंयात लिसः बिसें वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालं धयादिल, ‘सर्वोच्चय् १४१ म्ह सांसदया सनाखत जूगु दु, न्याम्ह कोरोनाया कारणं उपस्थित जुइ मफुत । दावी पौ फर्जी खःसा अनुसन्धान यानादिसँ, मेगु हे प्रयोजनया निंतिं तयार याःगु खः धकाः महान्यायाधिवक्तां धयादिल, छु प्रयोजनया निंतिं तयार याःगु खः धयादिसँ ले ।’

उकथं हे वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापां संविधानया धारा ७६ या उपधारा ५ कथं प्रधानमन्त्री दावी याइम्ह मनुखं संसदय् वनाः विश्वासया मत काये फइ कि फइ मखु धायेगु अधिकार राष्ट्रपतियाके मदु धयादिल । धारा ७६ (५) पाखें राष्ट्रपतियात प्रधानमन्त्री नियुक्त यायेगु दायित्व बिउगु खःसां राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीं थःगु दायित्व पूमवंकूगु द्वपं नं वय्कलं बियादिल ।
उकथं हे म्हिगः एमिकस क्युरीपाखेया वहस नं शुरु जूगु दु । अन वहस यासें वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल बैद्यं प्रतिनिधिसभां प्रधानमन्त्री केपी ओलीयात छेँय् लिहां हुँ धाःगु जिकिर यानादीगु दु । वय्कलं धयादिल, ‘विश्वासया मत मदयेधुंकाः हाकनं न्हूगु अवतारया रुपय् प्रधानमन्त्री नियुक्त जुइ दइ धकाः संविधानय् च्वयामतःगु कारणं प्रम ओलीयात छेँय् लिहां हुँ धाःगु खः ।’
विश्वासया मत मदयेधुंकाः राष्ट्रपति भण्डारीं धारा ७६ (३) कथं हाकनं ओलीयात हे प्रधानमन्त्री नियुक्त याःगु नं असंवैधानिक खः धासें वय्कलं धयादिल, ‘वैशाख २७ गते विश्वासया मत तंकेधुंकूम्ह प्रधानमन्त्री दलया नेता हे खः, दलया नेता महीकं उम्ह हे मनू हाकनं गुकथं ७६ (३) कथं नियुक्त जुइ फइ ?’

एमिकस क्युरीया मेम्ह दुजः उषा मल्ल पाठकं कांग्रेसया सभापति लिसे १४६ म्ह सांसदं दायर याःगु रिट निवेदन खारेज यानाः निर्वाचनय् वनेगु बांलाःगु खँ कनादिल । संविधानया धारा ७६ (५) कथं प्रधानमन्त्री नियुक्त जुइ मफुगु अवस्थाय् कामचलाउ प्रधानमन्त्रीं प्रतिनिधिसभा विघटनया सिफारिस व राष्ट्रपतिया निर्णय संवैधानिक दायित्व जूगुलिं संवैधानिक जूगु राय वय्कलं बियादीगु खः ।

अथे हे मेम्ह दुजः वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरें विश्वासया मत काये मफुम्ह प्रधानमन्त्रीं हाकनं ७६ (५) कथं दावी याये मदइगु जिकिर यानादिल ।