जनयुद्ध लिपाया निगुलिं आयोग भंग

येँ – ताः ई तकया अन्यौल व अलमल लिपा अन्ततः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग व बेपत्ता छानबिन आयोग निगुलिं भंग यायेगु निर्णय सरकारं याःगु दु । माओवादी जनयुद्ध क्वचायेवं युद्धय् जूगु ज्यादतिया छानबिन यानाः दोषीयात कारवाही यायेगु व पीडितयात न्याय बीगु ताः तयाः बृहत् शान्ति सम्झौता अनुरुप सरकारं थ्व निगू आयोग गठन याःगु खः । तर आयोग गठन जुसांनिसें हे गबलें अधिकार मगानाः, गबलें कानून मदयाः थ्व आयोगं ज्या याये मफयाच्वंगु खः ।

सरकारं गठन याःगु थ्व निगू आयोग मध्ये सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगय् आः तकया दुने ६३ द्वः स्वयां अप्वः उजुरी दर्ता जुइधुंकूगु दुसा बेपत्ता छानबिन आयोगय् स्वद्वः स्वयां अप्वः उजुरी दर्ता जुइधुंकूगु दु । निगुलिं आयोगं आः थःथाय् दर्ता जूगु थ्व उजुरीया आधारय् छानबिन यानाः उकी नां वःपिंके बयान कायेगु तयारी यानाच्वंगु खः ।

सूत्रतय्सं धाः कथं थ्व निगुलिं आयोगं ज्या याये मफयाच्वंगुया मू कारण जनयुद्धय् दोषी ठहर जूपिं माओवादी नेता व लडाकूतय्त कारवाही याये माली धकाः खः । दोषी ठहर जूपिं लडाकूतय्त आम माफी बीमाः धइगु माओवादीया माग खःसा नेपाः लगायत अन्तर्राष्ट्रिय ख्यःया मानव अधिकारवादीतय्सं उमित आम माफी बी फइ मखु धकाः धयाच्वंगु दु ।

अन्तर्राष्ट्रिय ख्यलं वयाच्वंगु थ्व ख्याच्वःयात ध्यानय् तसें छुं ई न्ह्यः तिनि राष्ट्रपतिया मानव अधिकार सम्बन्धी सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलं थाइल्याण्ड वनाः सम्बन्धित मनूतय्थाय् बुझे यानादीगु खः । आः थ्व निगुलिं आयोग भंग यानाः थुकिं याइगु ज्याखँ बारे व्यवस्थापन यानाः टुंगे यायेत नं प्याकुरेलयात हे जिम्मा बीत्यंगु खँ सूत्रं धाःगु दु ।