अध्यादेश विरुद्धया रिट खारेज

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- सरकारं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन यायेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीयात सिफारिस याःगु अध्यादेश विरुद्ध लाःगु रिट सर्वोच्च अदालतं दरपीठ याःगु दु ।

फौजदारी मुद्दाय् सजाय फयाः जेलय् लानाच्वंपिं राजनीतिक दलया नेता व कार्यकर्ता त्वःतेत हःगु अध्यादेश खारेज जुइमाःगु माग यासें लाःगु रिट सर्वोच्च अदालतं म्हिगः खारेज याःगु खः ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल व राजेन्द्रप्रसाद दंगाल लिसें पुलांम्ह सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलं दायर याःगु रिट सर्वोच्च अदालतया रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीं म्हिगः दरपीठ यानादीगु खः । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिया कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदया कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय व महान्यायाधिवक्ताया कार्यालययात विपक्षी दयेकातःगु उगु रिटय् ‘अध्यादेश जारी मयायेत राष्ट्रपति कार्यालयया नामय् प्रतिषेध समेतया आदेश जारी यायेमाः’ धकाः माग यानातःगु खः ।

रिट दरपीठ यायेगु आदेशय् रजिष्ट्रार पन्थीं च्वयादीगु दु, ‘संघीय संसदं पारित जूगु विधेयक व नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदं सिफारिस जूगु अध्यादेशत राष्ट्रपतिपाखें प्रमाणीकरण जुइधुंकाः जक कानुनया रुप धारणा याइगु संवैधानिक व्यवस्था दुगु खनेदु, नेपाःया संविधानया धारा १३३ (१) व १३७ (२) कथं कानुनया हे संवैधानिक परीक्षण याये फइगु थुगु अदालतय् अध्यादेश जारी मजुइवं उकियात पनेमाः धकाः आशंकाया भरय् रिट ज्वना वःगु खनेदुगुलिं अपरिपक्व अवस्थाय् दर्ता यायेत हःगु रिट निवेदन दर्ता याये मिले मजुल ।’

मन्त्रिपरिषदया वंगु मंसिर २५ गतेया बैठकं अध्यादेश जारी यायेत राष्ट्रपति कार्यालयय् छ्वःगु खः । राष्ट्रपतिं उगु अध्यादेश जारी धाःसा मयाःनि ।