येँ – निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीयात अदालतं जन्मकैद न्यंकूगु विरोधय् थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समिति, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति लिसें केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिं थौं न्हिनय् ३ बजे येँया माइतीघर मण्डलाय् धर्ना बीत्यंगु दु । लिसें देय्न्यंकंया जिल्लाया सदरमुकाम व मू शहरय् शान्तिपूर्ण विरोध व धर्ना ज्याझ्वः याइगु जूगु दु ।
कञ्चनपुरया टिकापुर घटनाय् दोषी ठहर यासें चौधरी लिसें झिंछम्हसित बुधवाः कैलाली जिल्ला अदालतं जन्मकैदया सजाय न्यंकूगु खः । अदालतया थ्व आदेश विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध व धर्ना ज्याझ्वः घोषणा याःगु खः । बिहीवाः थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति लिसें केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिं रिपोर्टर्स क्लबय् पत्रकार सम्मेलन यानाः आन्दोलनया घोषणा याःगु खः ।
थौं जुइगु विरोध व धर्ना ज्याझ्वलय् ल्हातय् हाकूगु ध्वाँय् चीगु व तराजु प्रदर्शन याइ । अथेहे २५ गते शनिवाः स्वनिगः लिसें थीथी जिल्लाय् बैठक च्वनाः संघर्षया मोडालिटी सार्वजनिक यायेगु जानकारी नं पत्रकार सम्मेलनय् बिउगु खः ।
‘टिकापुरय् जूगु घटना जिमिसं यानागु मखु धकाः राज्ययात बारम्बार धायेधुन, तर नं राज्यं मन्यं,’ धासें थारु कल्याणकारीणी सभाया महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीं पत्रकार सम्मेलनय् न्ह्यसः तयादिल, ‘आः वयाः थ्व घटनाय् जिमि पासापिंत जन्मकैद बिउगु दु । जबकि थुगु घटनाय् जिमिगु संलग्नतायात जिमिसं स्वीकार हे यानागु मदुसा छुकिया आधारय् जन्मकैद न्यंकल ।’
महामन्त्री चौधरीं शान्तिपूर्ण रुपय् अधिकार कायेगु निंतिं संघर्ष यानाच्वनागु धासें थःपिंसं देय् कुचा यायेत हिंसात्मक लडाई ल्वानाच्वनागु मखु धकाः नं स्पष्ट यानादिल । वय्कलं अधिकार मवःतले संघर्ष जारी जुइगु ख्याच्वः नं बियादीगु दु ।
अथेहे थारुवान संयुक्त समितिया दुजः रुक्मिणि चौधरीं थःपिंत राज्यं तःधंगु विभेद व अत्याचार याःगु द्वपं बियादिल । वय्कलं कैलाली घटनायात कयाः च्यागू गुंगू प्रतिवेदन तयार जुइधुंकूगु व उगु प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक यायेमाःगु माग नं वय्कलं यानादिल । लिसें वय्कलं उगु प्रतिवेदनया आधारय् फैसला न्यंकेमाःगु माग नं यानादिल ।
वय्कलं टीकापुर घटना व्यक्तिगत मखुसें राजनीतिक घटना जूगुलिं उगु हे कथं समाधान मालेमाः धयादिल । वय्कलं धयादिल, ‘थ्व राजनीतिक मुद्दा खः, राजनीतिक रुपं हे हल जुइमाः ।’ लिसें म्हिगः थारु कल्याणकारी सभा व थरुहत÷थारुवान संयुक्त समितिं पिथँगु विज्ञप्तिइ जिल्ला अदालतया फैसला प्रति खेद प्वंकूगु दु । विज्ञप्तिइ न्ह्यथनातःगु दु, ‘जिपिं नेपाल सरकार व सरोकारवाला राज्यया अंगयात वैधानिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठनया ज्याझ्वः लिसें अभियानयात असामाजिक व सशस्त्र आतंककारी संगठनयात थेंज्याःगु व्यवहार अविलम्ब दिकाः सहलह, वार्ता व संवाद यानाः राजनीतिक सहमति व निर्णयपाखें १३ बुँदे मुद्दा पुरा यानाः झुठा मुद्दा लित कयाः खारेज यायेमाः ।’
LEAVE YOUR COMMENTS