भाषा आयोगया रिपोर्ट पित बिउ

येँ – नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघं भाषा आयोगं लःल्हाःगु प्रतिवेदन सार्वजनिक यायेत माग याःगु दु । भाषा आयोगया उगु प्रतिवेदनय् देय्या न्हय्गुलिं प्रदेशय् सरकारी ज्याखँया रूपय् छ्यले फइगु भाषात सिफारिस यानातःगु दु ।

महासंघं भाषा आयोगपाखें देयया न्हय्गुलिं प्रदेशय् सरकारी ज्याखँया भाय् निर्धारण याःगु आधार व भाषाया सिफारिसय् आपत्ति नं प्वंकूगु दु ।
महासंघया नायः जगत बरामं पित बिउगु वक्तव्यय् सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थालिसे सहलह मयासे न्हय्गुलिं प्रदेशय् सरकारी ज्याखँया भाय्या आधार निर्धारण याःगु व भाय् सम्बन्धी सिफारिसय् महासंघया आपत्ति दु धयातःगु दु ।

विज्ञप्तिइ छगू प्रतिशत स्वयां अप्वः जनसंख्यां न्ववाइगु भाय्, म्हो जनसंख्यां न्ववाइगु भाय् व लोपोन्मुख भाय्या सम्बन्धय् छुं हे खँ न्ह्यथना तःगु मदुगु लिसें सरकारी ज्याखँया भाय् कथं थीथी भाय् सिफारिस याःसां सरकारयात प्रतिवेदन लःल्हाःगु तःन्हु दयेधुंकाः नं आःतक सार्वजनिक मयाःगुलिं न्हापा थें षडयन्त्र जुयाच्वंगु जकं मखुला धयागु न्ह्यसः ब्वलंगु खँ नं न्ह्यथनातःगु दु ।

आयोगं ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनया तयारीया झ्वलय् नेपालं अनुमोदन यानातःगु आदिवासीया अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र जुयाच्वंगु आदिवासीया अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र – २००७ या मर्म, भावना व सिद्धान्तया अवमूल्यन यानातःगु द्वपं नं विज्ञप्ति मार्फत बिउगु दु ।

प्रदेशय् छगू प्रतिशत स्वयां अप्वः वक्ता दुगु भाषाया धलःया लिधंसाय् आधार, स्थानीय तहया सरकार पालिकाय् भाषा प्रयोगया आधार मातृभाषी समुदाययात स्पष्ट याना बीमाः धइगु नं महासंघया धापू दु ।

भाषा आयोगपाखें खुदँ तकया कुतः लिपा बल्ल बल्ल थःपिनि प्रतिवेदन सरकारयात लःल्हाःगु खःसां सरकारं धाःसा उकियात सार्वजनिक मयासे तयातःगु कारणं थीथी शंका ब्वलनाच्वंगु दु ।

थ्व नं अथे हे जुइगु खः लाकि ?
नेपाःया आदिवासी जनजातिया पक्षय् संसद, आयोग वा थीथी कार्यदलतय्सं तयार याःगु आपालं प्रतिवेदनत सार्वजनिक जूसां उकियात कार्यान्वयन यायेगु ज्या धाःसा यक्व प्रतिशत मजूगु हे खनेदु । न्हापांगु संविधानसभां राज्य पुनर्संरचना यायेगु सवालय् १४ गू प्रदेश तयाः तयार याःगु मस्यौदा चर्चाय् जक वल तर कार्यान्वयन मजू ।

उगु मस्यौदायात नं आदिवासी जनजातितय्सं उलि जक दयां मगाः धासें कडा रुपं विरोध याःगु खः । अथे हे सरकारं हे गठन याःगु राज्य पुनर्संरचना आयोगं ११ प्रदेश दुगु खाका तयार यानाः सरकारयात लःल्हाःगु खः ।

आयोगया उगु प्रतिवेदनयात नं आदिवासी जनजातितय्सं उलिं मगाः धासें कडा रुपं प्रतिवाद याःगु खः । तर अन्तिमय् ल्हातय् वःबलय् उकी उल्लेख जुयाच्वंगु ति नं मवल । पहिचान मदुगु न्हय्गु प्रदेश जक वल । आः न्हय्गू प्रदेशया सरकारी ज्याखँया भाय् किटान यानाः भाषा आयोगं बिउगु प्रतिवेदनयात नं आदिवासी जनजातिं ‘उलिं मगाः’ धकाः विरोध यानाच्वंगुलिं थ्व नं अन्तिमय् उलि हे मवइगु अवस्थाय् थ्यंकाः समाप्त जुइगु खः ला धइगु चिउताः ब्वलंगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS