सवारी करय् शतप्रतिशत जरिवाना व्यवस्था लितकाइगु
येँ – सवारी साधन दर्ताया वार्षिक करय् शतप्रतिशत जरिवाना कायेगु निर्णययात प्रदेश नं. ३ या सरकारं लित काइगु संकेट खनेदुगु दु । प्रदेश सरकारं वार्षिक कर आर्थिक दँ क्वचायेवं छन्हु जक लिबाःसां शतप्रतिशत जरिवाना कायेगु याना वयाच्वंगु खः । थ्व करवृद्धियात कयाः तच्वःगु विरोध जुइवं प्रदेश सरकारं थुकियात लित कायेगु तयारी याःगु खः ।
प्रदेश सरकारया थ्व निर्णयया ऐनय् हे अस्पष्टता दुगुलिं यातायात विभागय् ज्या यायेत तकं नं मछिनाच्वंगुलिं नं ऐन संशोधन यायेगु तयारी जुयाच्वंगु खँ धाःगु दु । यातायात कार्यालयया हाकिमपिंसं प्रदेश नं. ३ या मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लिसे जूगु बैठकय् ऐन संशोधन यायेमाःगु खँ तःगु खः ।
थ्व बैठक लिपा प्रदेश सरकारं यातायात कार्यालयय् गुकथं ऐन सुधार यायेमाःगु धयागु बारे प्रस्ताव माग याःगु खँ सीदुगु दु । यातायात व्यवस्था कार्यालयया साुना ठूला सवारी कार्यालयया प्रमुख बसन्तप्रसाद पन्थीं बिबिसीलिसे खँ ल्हासें थःपिंसं याकनं हे थुकिया बारे सुझाव बीत्यनागु खँ धयादीगु दु ।
ऐन सुधारया निंतिं सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश ३ या यातायात मन्त्रालयय् वनेधुंकाः अनं मन्त्रिपरिषद अनुमोदन यानाः संसदय् पेश याइ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ या दफा १७३ य् सवारी नवीकरण कर पुलेगु म्याद फूगु ९० न्हु दुने वा चैत मसान्त मध्ये छु न्ह्यःने वइ उकिया दुने कर पुलेमाःगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।
थ्व मिति पुलेवं स्वीन्हुया दुने ७ प्रतिशत, ४५ न्हु दुने १० प्रतिशत व ७५ न्हु निसें आर्थिक वर्षया अन्त तक २० प्रतिशत जरिवाना कायेगु व्यवस्था पुलांगु हे कथं यानातःगु दु, तर आर्थिक वर्ष क्वचायेवं हे शतप्रतिशत हे जरिवाना कायेगु व्यवस्था ऐनया दफा १७६ (घ)य् उल्लेख यानातःगु दु । थुकी तःधंगु विरोध जुयाच्वंगु खः ।
संघीय सरकारं हःगु २०४९ या ऐन कथं धाःसा आर्थिक दँ क्वचायेवं ३२ प्रतिशत जक जरिवानाया व्यवस्था यानातःगु दु । तर संविधानय् हे यातायात सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारयात बियातःगुलिं संघीय सरकारया भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयं प्रदेश सरकारं काःगु करयात पनेमफुगु खँ धाःगु दु ।
संघीय सरकारया यातायात मन्त्रालयया प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीं धयादीगु दु, ‘जिमिगु अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग जक दु । उकिं अन्तर प्रादेशिक विषयय् जक ज्या याइगु जूगुलिं प्रदेश सरकारं लागू याःगु करया बारे जिमिसं छुं याये्फइमखु ।’प्रदेश सरकारं शतप्रतिशत जरिवाना कायेगु सुरु यायेवं ध्यबा पुलेत वःपिं सेवाग्राहीत तकं ध्यबा मपुसे लिहां वनाच्वंगु दु ।
सेवाग्राहीत शतप्रतिशत जरिवानाया कारणं तसकं तम्वया नं च्वंगु दु । सामाजिक सञ्जालय् थुकिया विरोधय् तच्वःगु सः पिहां वयाच्वंगु दु ।
प्रदेश सरकारं ऐन दयेकूबलय् यातायात कार्यालयलिसे सल्हा मयासे दयेकूगुलिं थ्व समस्या वःगु खँ प्रवक्ता पन्थीं धयादीगु दु ।
वय्कलं धयादिल, ‘व्यावहारिक रुपं ज्या याइगु निकाययात जक चिचिधंगु जटिलता बारे सी, उकिं ज्या याइपिंके सल्हा कयाः ऐन दयेकूसा बांलाइ ।’ थ्वयां न्ह्यव नं संघीय कानुन लिसे मिले मजुइकथं झिंच्यादँ दयेधुंकूपिंत जक लाइसेन्स बीगु कानुन दयेकूबलय् नं प्रदेस नं. ३ सरकारयात समस्या जूगु खः । यातायात सम्बन्धी संघीय कानुनय् धाःसा झिंखुदँ दुपिंसं लाइसेन्स काये दइ ।
LEAVE YOUR COMMENTS