स्वंगू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाया दावी : वरिष्ठ न्यायाधीशतय्त राजीनामा बीत दबाव
येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं सरकारपाखें सर्वोच्चया स्वम्ह न्यायाधीशतय्त राजीनामा मबिल धाःसा महाअभियोग तयेगु धम्की बिउगु दाबी याःगु दु । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमेन राइट्स वाच व इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजें) उगु द्वपं बिउगु खः । थुपिं स्वंगुलिं मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं मंकाः विज्ञप्ति जारी यासें नेपाल सरकारया लिपांगु गतिविधिया कारणं न्यायपालिकाया स्वतन्त्रता जोखिमय् लाःगु धासें गम्भीर चिन्ता नं प्वंकूगु दु ।
मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं जारी याःगु विज्ञप्तिइ सर्वोच्च अदालतया संरचना हिलेत बहालवाला न्यायाधीशतय्त राजीनामाया निंतिं दबाब बिउगु व महाअभियोगया धम्की बिउगु विश्वसनीय रिपोर्ट थःपिंत वःगु खँ धाःगु दु । सरकारया थज्याःगु गतिविधिं न्यायिक स्वतन्त्रता व विधिया शासनय् गम्भीर लिच्वः लाइगु खँ नं विज्ञप्तिइ न्ह्यथनातःगु दु ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं मंकाः कथं जारी याःगु विज्ञप्तिइ धयातःगु दु, ‘नेपाःया संविधान अन्तर्गत महाअभियोगया प्रक्रिया न्ह्यायेवं संसदं उगु द्वपंयात कयाः निर्णय मयाःतले सम्बन्धित न्यायाधिश निलम्बनय् लाइ । सरकारी निर्णय व कार्यकारी कारबाहीयात हाथ्या बीगु तसकं महत्वपूर्ण लिसें दूरगामी लिच्वः लाइगु संवैधानिक मुद्दायात विचार यानाच्वंगु इलय् सर्वोच्च अदालतया स्वम्ह वरिष्ष्ठ न्यायाधीशया निलम्बनं अदालतया संरचना व कार्यप्रणालीइ न्ह्यथनेबहः कथं लिच्वः लाइ ।’
विज्ञप्तिइ स्पष्ट संवैधानिक औचित्य मदयेकं न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग तयेगु वा धम्की बीगु ज्यां अदालतया संरचनायात प्रभाव लाकेत स्वःगु खनेदुगु व थज्याःगु जोखिम अप्वया वनाच्वंगु खँ नं धयातःगु दु । नेपालय् थ्व स्वयां न्हापा नं न्यायिक स्वतन्त्रता व विधिया शासनयात कमजोर यायेत परिस्थिति अन्तर्गत न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग सम्बन्धी कार्यविधि छ्यलेगु कुतः जूगु खनेदुगु खँ नं विज्ञप्तिइ न्ह्यथनातःगु दु ।
ह्युमन राइट्स वाचया एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुलिं धयादीगु दु, ‘न्यायपालिकाया जनविश्वास न्यायाधीशया कार्यदक्षता व निष्ठाय् जक मखुसे न्यायिक नियुक्तिया पारदर्शिता, निष्पक्षता व स्वतन्त्रताय् निर्भर जुइ । राजनीतिक प्रभाव खनेदइगु न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीं न्याय प्रशासनया आत्मविश्वास क्षयीकरण याकेगुया लिसें विधिया शासनयात कमजोर याइ ।’
मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं सरकारं २०८३ वैशाखय् संवैधानिक परिषद ऐनयात संसदीय प्रक्रियां संशोधन यायेगु पलेसा कार्यकारी अध्यादेशपाखे हिउगु खँय् नं आपत्ति प्वंकूगु दु । उगु संशोधनं संवैधानिक परिषदया गणपूरक ल्याः व मतदान सम्बन्धी व्यवस्था हिलाः न्यायिक नियुक्तिइ राजनीतिक प्रभाव अप्वइगु जोखिम ब्वलनीगु खँ नं मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं धाःगु दु ।
आईसीजेया वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानं न्यायपालिकाया स्वतन्त्रता विधिया शासनया आधारशिला जूगु खँ न्ह्यथँसें गुगुं नं कथं अदालतया स्वतन्त्रता, निष्पक्षता व अखण्डतायात सुदृढ यायेमाःगु खँ धयादीगु दु ।
मानव अधिकारवादी संस्थातय्सं नेपाल सरकारयात न्यायाधिशतय्त राजनीतिक दबाव मबीत, स्पष्ट संवैधानिक आधार मदयेक महाअभियोग प्रक्रिया न्ह्यःने मयंकेत, न्यायिक नियुक्तियात पारदर्शी व योग्यताय् आधारित यायेत लिसे संवैधानिक परिषद ऐनय् याःगु संशोधनयात खुला संसदीय प्रक्रियापाखे पुनरावलोकन यायेत इनाप नं याःगु दु ।
LEAVE YOUR COMMENTS