न्हूगु निजी विद्यालय अनुमति रोक्का
निजी विद्यालयया व्यापारीकरण पनेत सरकारं नीतिगत रुपं कुतः यानाच्वंगु इलय् येँ महानगरपालिकां न्हूगु निजी विद्यालयया अनुमति रोक्का याःगु दु । सहरी लागाय् निजी विद्यालयया ल्याः अप्वया वनाच्वंगु व सामुदायिक विद्यालयय् विद्यार्थीया ल्याः म्हो जुया वनेवं सरकारं केन्द्र, प्रदेश व स्थानीय तहय् सार्वजनिक शिक्षा ख्यःयात रुपान्तरणया निंतिं पहल याःगु खः ।
येँ महानगरपालिका लागा दुने जक थौंकन्हय् ६४० गू निजी (संस्थागत) विद्यालय दुगुलिइ ९१ गू जक सामुदायिक विद्यालय दु । निजी विद्यालययात आः नं न्हूगु अनुमतिया बिया वनेगु खत धाःसा सामुदायिक विद्यालयय् विद्यार्थी अझ सुना वनीगु खनेदयेवं अनुमति रोक्का याःगु खः ।
येँ महानगरपालिकाया शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालां विगतय् आवेदन बियातःगु छगू विद्यालययात बाहेकं मेगु गुगुं नं निजी विद्यालययात अनुमति मबीगु निर्णय जूगु जानकारी बियादिल । वय्कलं धयादिल, ‘आः वइगु शैक्षिक सत्रनिसें छगू तगिंनिसें न्हूपिं विद्यार्थी भर्ना यायेत माग यानातःगु आवेदनयात अस्वीकृत याःगु दु नापं आः थःपिं निजी विद्यालयया नियमन यायेगुपाखे वनेगु जुइ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलया अध्यक्षताय् वंगु असार ३२ गते गठन जूगु उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगं वंगु माघ १ गते निसें समाजवादोन्मुख देय्या परिकल्पना अनुकूल शिक्षाय् रुपान्तया निंतिं निजी विद्यालयया व्यापारीकरण अन्त्य यायेगु सुझाव बिउगु खः । उगु प्रतिवेदनया लिधंसाय् संघीय शिक्षा ऐन हयेत सरकारं मस्यौदा तयार याःगु दु ।
शिक्षा ख्यःया नागरिक समाजं संविधानया मर्मकथं शिक्षाया मौलिक अधिकार स्थापित जुइकथं कानून हयेत धासें सः ल्ह्वना वयाच्वंगु दु ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)या महासचिव राजेन्द्र बानियां नक्सांकन व जोनिङ मयाःतले महानगरय् न्हूगु निजी विद्यालययात अनुमति मबीगु उचित जूसां नं देय्या मेमेगु थासय् रोक्का यायेम्वाःगु प्रतिक्रिया बियादिल ।
वय्कलं उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगं प्रतिवेदन तयार याःगु इलय् धाःसा थःपिंलिसें छुं नं कथंया परामर्शतकं मयासे सम्पत्तिया अधिकारय् आक्रमण याःगु जिकिर यानादिल । शिक्षाया निंतिं राष्ट्रिय अभियान (एनसीइ नेपालं) ‘शिक्षा सम्बन्धय् व्यवस्था यायेत दयेकूगु विधेयक–२०७५’ यात कयाः शिक्षा सरोकारवालालिसें सुझाव संकलन यानाः राजनीतिक दलया नेता व सांसदयात सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण याकीगु कानून दयेकेत दबाव बीगु याना हःगु दु ।
अभियानं हालय् राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री पाण्डे, प्रतिनिधिसभा सदस्यलिसें स्वास्थ्य समितिया दुजःपिं मनकुमारी जिसी व नमिता चौधरी लगायतया विज्ञपिं नापं उगु मस्यौदायात कयाः सहलह याःगु खः । सांसदं शिक्षा व स्वास्थ्य राज्यया हे दायित्व जूगु धासें थुकिया जिम्मेवारी पूर्णरुपं सरकारं कायेमाःगु खँय् बः बियादिसें विधेयकय् आवश्यक संशोधन यायेगु खँय् प्रतिवद्धता प्वंकूगु एनसीइ नेपालया महासचिव डिल्लीराम सुवेदीं जानकारी बियादिल ।
शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लें निजी विद्यालयया अस्तित्वयात यथावत् तयेगुकथंया कानून हल धाःसा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगया सिफारिस व सरकारया समाजवादोन्मुख नीतिया प्रतिवद्धताया औचित्य दइमखु धयादिल ।
LEAVE YOUR COMMENTS